चंडीगढ़, 1 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और विकसित भारत के दृष्टिकोण को जमीनी स्तर पर ठोस परिणामों में बदलने का आह्वान किया।
उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत परियोजनाओं को मिशन मोड में लागू करने और स्वच्छता, शहरी प्रबंधन और जीवन की गुणवत्ता में मानक स्थापित करने वाले शहरों को विकसित करने का निर्देश दिया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “शहरों को कुशल शहरी शासन और सतत विकास के मॉडल के रूप में उभरना चाहिए, जो देशभर के अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित करें।”
उन्होंने जिला नगर आयुक्तों और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के नगर आयुक्तों के साथ राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। बैठक में राज्य के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बदल दिया है और इस बात पर जोर दिया कि अब इस मिशन को अधिक प्रतिबद्धता, गंभीरता और मापने योग्य परिणामों के साथ लागू किया जाना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करने और निष्पादन में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान, शहरी विकास और स्वच्छता से संबंधित कई पहलों की विस्तृत समीक्षा की गई, जिनमें टिकाऊ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज प्रणाली, नालियों की सफाई, शौचालय का बुनियादी ढांचा, घर-घर जाकर कचरा संग्रह और पृथक्करण, सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी), पुराने कचरे का प्रबंधन, बहुस्तरीय पार्किंग सुविधाएं और बायो-सीएनजी संयंत्र शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना से काम करने और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत निर्धारित 166 मानकों के अनुसार शहरों का विकास करने का निर्देश दिया। उन्होंने विकास परियोजनाओं को इस प्रकार तैयार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया जो न केवल सार्वजनिक सुविधाओं और नागरिक सेवाओं में सुधार करें बल्कि शहरी स्थानीय निकायों की राजस्व सृजन क्षमता को भी मजबूत करें।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को 30 जून तक निजी, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का व्यापक सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि किसी भी घर, बाजार, पार्क या सार्वजनिक स्थान पर पर्याप्त शौचालय सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। जहां आवश्यक हो, सटीक आकलन और प्रभावी योजना सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा सर्वेक्षण भी कराए जाने चाहिए।
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