कोलकाता, 2 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले से तृणमूल कांग्रेस के एक और पूर्व विधायक को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि बर्दवान दक्षिण के पूर्व विधायक खोकन दास के बाद अब कालना के पूर्व विधायक देबप्रसाद बाग को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के अनुसार, सोमवार रात नादनघाट थाना पुलिस ने देबप्रसाद बाग के आवास पर छापेमारी की। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया और मंगलवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।
पूर्व विधायक पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी राहत सामग्री और युवाओं को वितरित किए जाने वाले खेल उपकरण अपने घर में जमा करके रखे थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन सामग्रियों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के बजाय निजी तौर पर संग्रहित किया गया था।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, देबप्रसाद बाग से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि राहत सामग्री को घर में रखने का उद्देश्य क्या था और क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति या नेटवर्क भी शामिल है।
स्थानीय सूत्रों का दावा है कि देबप्रसाद बाग को लेकर क्षेत्र में लंबे समय से असंतोष था। उनके जीवन-स्तर और संपत्तियों को लेकर भी कई सवाल उठते रहे, लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण लोग खुलकर बोलने से बचते थे। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद स्थानीय लोगों ने उन पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए।
सोमवार रात पुलिस और केंद्रीय बलों के उनके घर पहुंचने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार, पुलिस के आने की सूचना मिलने के बाद देबप्रसाद बाग और उनके परिवार के सदस्य काफी देर तक घर का दरवाजा बंद कर अंदर रहे। बाद में देर रात पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले गई।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में कालना-दो ब्लॉक के तृणमूल अध्यक्ष प्रणब रॉय को भी सरकारी राहत सामग्री के वितरण में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में पूर्व पर्बस्थली उत्तर विधायक तपन चटर्जी के घर पर भी छापेमारी की गई थी, जहां से बड़ी मात्रा में सरकारी सामग्री बरामद होने का दावा किया गया।
जांचकर्ताओं का मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं और राहत सामग्री के वितरण में कथित अनियमितताओं से जुड़े और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। हालांकि, जिला तृणमूल नेतृत्व की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
डीएससी
