रांची :बुधवार को मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने जैविक खेती विस्तार, “अबुआ दवाखाना” योजना, दुमका एयरपोर्ट से उड़ान सेवा, सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायपालिका, पंचायत और खनन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए।
रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में 27 मई 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पंचायत, खनन, न्यायपालिका और कर्मचारियों के हितों से जुड़े फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के विभिन्न वेब पोर्टल्स के विकास, रखरखाव और होस्टिंग के लिए भारत सरकार के उपक्रम CSC e-Governance Services India Limited के चयन को मंजूरी दी। वहीं सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता को लोकायुक्त झारखंड नियुक्त किए जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तीन चरणों में जैविक प्रमाणीकरण योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना पर कुल 370.12 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 42.87 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई।
मंत्रिपरिषद ने राज्य में “अबुआ दवाखाना” योजना लागू करने की भी स्वीकृति दी, जिसके तहत एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा आधारित एकीकृत चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा वृद्ध, अस्वस्थ और दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया।
दुमका हवाई अड्डे से क्षेत्रीय उड़ान सेवा शुरू करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ समझौते को मंजूरी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत व्यवसायिक बकरा-बकरी पालन योजना पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए छठे और सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों और इंटर्न्स की वृत्तिका पुनरीक्षण तथा चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली संशोधन को स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने खनन क्षेत्र में Jharkhand Integrated Mines and Mineral Management System (JIMMS) Version 2.0 को मंजूरी दी। साथ ही Jharkhand Sand Mining (Amendment) Rules, 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अलावा पंचायतों को वित्तीय सहायता, नए न्यायालयों के लिए पद सृजन, पीएम सेतु योजना के तहत ITI उन्नयन, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के विस्तार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कार्यकाल विस्तार को भी मंजूरी दी गई।
