विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू और अमित शाह के झारखंड दौरे की योजना के बीच जेएमएम ने सरना धर्म कोड की मांग दोहराई।
प्रमुख बिंदु:
– झारखंड में हाई-प्रोफाइल दौरे से पहले झामुमो ने सरना धर्म कोड की मांग की।
– पीएम मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू और अमित शाह सितंबर में झारखंड का दौरा करेंगे।
– झामुमो ने आदिवासी मुद्दों की अनदेखी के लिए भाजपा की आलोचना की, यात्राओं के दौरान कार्रवाई का आह्वान किया।
रांची – झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने एक बार फिर सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग उठाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत शीर्ष नेता आगामी विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड का दौरा करने की तैयारी कर रहे हैं।
झामुमो महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जमशेदपुर दौरे में आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की घोषणा भी शामिल होनी चाहिए।
भट्टाचार्य ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं, 19-20 सितंबर को नामकुम में लाह उत्पादन केंद्र के स्वर्ण जयंती समारोह के लिए झारखंड आएंगी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल में ऐसे फैसले हुए, जिनकी वजह से 2019 के राज्य चुनावों में भाजपा की हार हुई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को झारखंड का दौरा करेंगे और संथाल क्षेत्र में बैठकें करेंगे। भट्टाचार्य ने उन रिपोर्टों पर टिप्पणी की, जिनमें संकेत दिया गया है कि झारखंड में शाह के साथ कई भाजपा मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव तक पूरा मोदी मंत्रिमंडल राज्य में रहेगा।
उन्होंने भाजपा में शामिल हुए झामुमो के पूर्व नेता चंपई सोरेन पर भी कटाक्ष किया। भट्टाचार्य ने कहा कि सरना धर्म कोड की वकालत करने के लिए जाने जाने वाले सोरेन के पास प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह के साथ मंच साझा करते हुए इस मुद्दे को उठाने का अनूठा अवसर होगा।
भट्टाचार्य ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान झारखंड के लिए 21,000 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को अभी भी 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान मिलना बाकी है।
भट्टाचार्य ने चेतावनी देते हुए कहा, “यदि मांगों का समर्थन नहीं किया गया तो आदिवासियों और मूल निवासियों की पहचान से समझौता हो जाएगा।” उन्होंने प्रधानमंत्री से झारखंड के लोगों की इच्छाओं का सम्मान करने का आग्रह किया।
