पुलिस कार्रवाई से बेघर हुआ दलित परिवार: एटक के राजीव कुमार

AITUC ने विवादित जमीन पर पीएम आवास को तोड़ने पर उठाए सवाल

प्रमुख बिंदु:

• शादी से एक दिन पहले पुलिस ने विवादित जमीन पर बने घर को तोड़ दिया
• भूमि विवाद में दो दशकों में कई अदालती फैसले शामिल हैं
• एटक प्रभावित परिवारों के लिए जांच और न्याय की मांग करता है

मेदिनीनगर- एटक महासचिव राजीव कुमार ने पांडू पुलिस प्रशासन पर ज्यादती का आरोप लगाते हुए पांडू प्रखंड के कजरूकला गांव में एक दलित परिवार को बेघर कर दिया है. कुमार ने विवादित भूमि पर घरों के विध्वंस पर गंभीर चिंता जताई, जो 8 दिसंबर को पुलिस और प्रशासनिक निगरानी में हुआ था।

न्यायालय के आदेश और पुलिस कार्रवाई

जून में कोर्ट ने प्लॉट संख्या 767, खाता संख्या 67, रकबा 70.2 डिसमिल जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था. आदेश पर अमल करने के लिए प्रशासन को 3 जुलाई तक का समय दिया गया था. करीब छह माह बाद पांडू अंचलाधिकारी की देखरेख में कार्रवाई को अंजाम दिया गया.

एटक नेता राजीव कुमार ने खुलासा किया कि बिंदु राम की बेटी की निर्धारित शादी से ठीक एक दिन पहले यह विध्वंस हुआ। परिवार के चार दिन की मोहलत के अनुरोध के बावजूद, प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखी। कुमार ने दावा किया कि पुलिस ने न केवल घर को नष्ट कर दिया बल्कि थाने में हिरासत में लेने से पहले दलित परिवारों के साथ कथित तौर पर मारपीट भी की। बाद में उन्हें देर रात जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

ऐतिहासिक भूमि विवाद

राजीव कुमार ने बताया कि जमीन कल्पू राम ने 16 फरवरी 1995 को केशव पांडे से खरीदी थी। हालांकि, नरेंद्र पांडे ने खरीद को अदालत में चुनौती दी। 2003 में, कल्पू राम केस हार गए, लेकिन उन्होंने ज़मीन पर कब्ज़ा बरकरार रखा। इसके बाद नरेंद्र पांडे ने उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने मामले को निचली अदालत में वापस भेज दिया। इस साल 27 जून को निचली अदालत ने बेदखली का आदेश दिया, जिसके बाद 8 दिसंबर को विध्वंस हुआ।

पीएम आवास मंजूरी पर उठे सवाल

एआईटीयूसी ने सवाल उठाया कि अगर जमीन लाभार्थियों की नहीं है तो विवादित जमीन पर पीएम आवास योजना का घर कैसे स्वीकृत किया जा सकता है। कुमार ने आगे विसंगतियों का आरोप लगाया, यह देखते हुए कि विध्वंस के अगले दिन भूमि रसीद जारी की गई थी।

राजीव कुमार ने मामले की गहन जांच की मांग करते हुए कहा, ”एक ही जमीन दो बार कैसे बेच दी गई? जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और विक्रय पत्र रद्द किया जाना चाहिए।” उन्होंने प्रशासन से न्याय के तौर पर विस्थापित परिवार को जमीन व आवास उपलब्ध कराने की मांग की.

न्याय के लिए नियोजित विरोध

AITUC ने प्रभावित परिवारों के लिए न्याय और प्रशासन से जवाबदेही की मांग करते हुए 30 दिसंबर को डीसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन की योजना की घोषणा की।

प्रेस वार्ता में गौतम कुमार, विनय कुमार भूषण, नीरज अग्रवाल, प्रदीप विश्वकर्मा, रामराज पासवान और चंद्रधन महतो उपस्थित थे।