जमशेदपुर में साइकिल वितरण समारोह आयोजित

राज्य सरकार महत्वाकांक्षी योजना के तहत विद्यार्थियों को साइकिल वितरित कर रही है।

जमशेदपुर सदर प्रखंड मुख्यालय में शुक्रवार को भव्य साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को लाभ मिला।

जमशेदपुर- राज्य सरकार की साइकिल वितरण योजना का शुक्रवार को जमशेदपुर सदर प्रखंड मुख्यालय में भव्य समारोह हुआ।

विधायक सरयू रॉय कार्यक्रम में जमशेदपुर पूर्व से गिरीश चंद्र मुर्मू, जुगसलाई से मंगल कालिंदी और पोटका से संजीव सरदार के साथ जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, उपाध्यक्ष पंकज और परिषद सदस्य कविता परमार, डॉ परितोष सिंह, पूर्णिमा मल्लिक, ब्लॉक प्रमुख पानी सोरेन, उप प्रमुख शिव चरण हांसदा और अन्य स्थानीय नेता शामिल हुए।

इस कार्यक्रम में जिला मजिस्ट्रेट और अन्य लोग उपस्थित थे। उप आयुक्त अनन्या मित्तल, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, पीडी आईटीडीए दीपांकर चौधरी, जिला कल्याण पदाधिकारी राजेंद्र गुप्ता, सीओ मनोज कुमार और बीडीओ सुधा वर्मा शामिल थे।

इस कार्यक्रम में हमने पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों के 16 स्कूलों के 600 छात्रों को साइकिलें वितरित कीं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत 15 लाभुकों को कुल 75 बकरियां उपलब्ध करायी गयीं तथा सभी 55 पंचायतों को फुटबॉल किट वितरित किये गये।

अपने संबोधन में जमशेदपुर पूर्व से विधायक सरयू राय ने कहा, “सरकार का लक्ष्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना, उनका वित्तीय बोझ कम करना और एक मजबूत समुदाय का निर्माण करना है।”

जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू ने उन लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सरकारी योजनाओं के महत्व पर प्रकाश डाला जो इन योजनाओं से लाभान्वित होने के पात्र हैं।

पोटका के विधायक संजीव सरदार ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला, जिनमें रोजगार के अवसर पैदा करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी स्थानीय प्रतिनिधियों से अपने गांवों के लिए महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की पहचान करने और उनकी संस्तुति करने का आग्रह कर रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि इन परियोजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचे।

इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया, जैसे कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सार्वभौमिक पेंशन और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली।