झामुमो ने झारखंड के सांसदों को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की
झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि स्थानीय मुद्दों के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए झारखंड को अधिक कैबिनेट पदों की आवश्यकता है।
रांची – झामुमो महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज संवाददाता सम्मेलन में कहा कि झारखंड को कम से कम एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री मिलना चाहिए था।
भट्टाचार्य ने इस बात पर जोर दिया कि सरना धर्म कोड, जाति जनगणना और पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मोदी मंत्रिमंडल में झारखंड के सांसदों की अधिक उपस्थिति होनी चाहिए थी।
उन्होंने कहा कि केवल अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जो कोडरमा की बहू हैं और संथाल हैं।
हालांकि, भट्टाचार्य ने मंत्रिमंडल में झारखंड से दलित सांसदों की कमी की आलोचना की और कहा कि राज्य की धरती से गहराई से जुड़े झारखंड के कई वरिष्ठ नेताओं को भाजपा ने नजरअंदाज कर दिया।
उन्होंने कहा, “झारखंड से कई वरिष्ठ नेता लोकसभा सांसद चुने गए, लेकिन भाजपा ने उनकी उपेक्षा की।”
मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि जिस व्यक्ति ने बंद पड़े एचईसी रांची के संबंध में संसद में एक भी सवाल नहीं उठाया, उसे मंत्री बना दिया गया।
उन्होंने उन सांसदों को राज्य मंत्री बनाए जाने की भी आलोचना की, जिन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया था। उनका दावा है कि इन नीतियों से हजारों श्रमिकों को नुकसान पहुंचा है।
भट्टाचार्य ने यह भी सवाल उठाया कि एनडीए सहयोगी आजसू को कोई कैबिनेट पद क्यों नहीं दिया गया, जिसके गिरिडीह से एक सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी हैं।
