जमशेदपुर: झारखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। राज्य सरकार की “मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” के तहत पात्र उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार (इंटरव्यू) की तैयारी के लिए ₹1.50 लाख की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई 2026 की शाम 6:00 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं।
योजना में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव
राज्य सरकार ने योजना को अधिक प्रभावी और लाभकारी बनाने के लिए इसके नियमों में अहम संशोधन किए हैं। पहले जहां पात्र अभ्यर्थियों को ₹1 लाख की सहायता राशि मिलती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही, योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है। इस बदलाव से राज्य के अधिक संख्या में योग्य अभ्यर्थी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
पात्रता की शर्तें
योजना का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों—
- अभ्यर्थी झारखंड का स्थायी निवासी तथा SC/ST वर्ग का हो।
- UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक न हो।
- योजना का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकेगा।
- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सिविल सेवा कोचिंग अथवा प्रोत्साहन योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
आवेदन के साथ जमा करने होंगे ये दस्तावेज
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है—
- ऑनलाइन जारी आवासीय प्रमाण-पत्र
- ऑनलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्र
- ऑनलाइन जारी आय प्रमाण-पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण-पत्र
- UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 का प्रवेश पत्र
- UPSC प्रीलिम्स-2026 उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र
विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, रांची में स्वयं जमा किया जा सकता है। इसके अलावा आवेदन स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से भी भेजा जा सकता है।
सरकार ने सभी पात्र SC/ST अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर इस प्रोत्साहन योजना का लाभ अवश्य उठाएं।
