पुलिस जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करना अब सबसे बड़ी चुनौती
झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में हुई हिमांशु सिंह की हत्या ने केवल एक आपराधिक घटना का सवाल नहीं उठाया है। इसने कानून-व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली और जनता के विश्वास पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं।
बिष्टुपुर के एक बीयर बार में विवाद के बाद पुलिस वैन से खींचकर करणी सेना के युवा अध्यक्ष हिमांशु सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने आम लोगों को झकझोर दिया। स्वाभाविक रूप से जनता में भारी आक्रोश दिखाई दिया। विपक्षी दलों से लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों तक ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए।
यह मामला ऐसे समय सामने आया, जब बिहार के भोजपुर जिले में भरत मणि तिवारी की कथित फर्जी मुठभेड़ का मामला पहले से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। उस घटना के बाद बिहार सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। ऐसे माहौल में यह आशंका भी व्यक्त की जाने लगी कि कहीं जमशेदपुर की घटना भी वैसा ही व्यापक जनाक्रोश पैदा न कर दे।
इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने त्वरित निर्णय लेते हुए पूर्वी सिंहभूम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सरायकेला-खरसावां की पुलिस अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया। यह कदम यह संदेश देता है कि सरकार इस मामले को सामान्य घटना मानकर टालने के पक्ष में नहीं है।
हालांकि, केवल अधिकारियों का तबादला ही अंतिम समाधान नहीं हो सकता। इस मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच आवश्यक है। हत्या में शामिल सभी आरोपियों के साथ-साथ यदि किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है, तो उसके विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास तभी बना रहता है, जब कानून सबके लिए समान रूप से लागू हो। हिमांशु सिंह के परिजनों को न्याय मिलना केवल एक परिवार की अपेक्षा नहीं, बल्कि पूरे समाज की मांग है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि निष्पक्ष जांच, शीघ्र अभियोजन और दोषियों को कठोर दंड सुनिश्चित कर यह विश्वास कायम रखा जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं।
