पूर्वी सिंहभूम जिले में 21 नवंबर से ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम, 11 पंचायत और तीन नगर निकाय क्षेत्र में लगेंगे शिविर

सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से योग्य लाभुकों को जोड़ने की पहल

जमशेदपुर : राज्य सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम जिले में 21 नवंबर 2025 से ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है।

पहले दिन 11 पंचायतों एवं तीन नगरीय निकाय क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य पात्र लाभुकों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए त्वरित सेवा उपलब्ध कराना है।

इस कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं का समाधान, विभिन्न योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्राप्ति तथा ऑन-द-स्पॉट लाभ वितरण जैसे कार्य एक ही स्थान पर सुनिश्चित किए जाएंगे।

शिविरों में संचालित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां

(क) योजनाओं से संबंधित आवेदनों की प्राप्ति

1. आमजनों को राज्य सरकार की सभी लोक-कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

2. विभिन्न योजनाओं एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन शिविर में ही प्राप्त कर उनका त्वरित निष्पादन किया जाएगा।

3. प्राप्त सभी आवेदनों और ऑन-द-स्पॉट लाभ वितरण की जानकारी को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।

4. जिन योजनाओं में लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, उनके लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी तथा प्राथमिकता के आधार पर लाभ प्रदान किया जाएगा।

(ख) लाभुक उन्मुख योजनाओं हेतु आवेदन (Saturation Mode)

राज्य सरकार जिन योजनाओं को सैचुरेशन मोड में लागू कर रही है, उनके लिए छूटे हुए योग्य व्यक्तियों से भी आवेदन लिए जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से—

सभी प्रकार की पेंशन योजनाएँ, आयुष्मान भारत कार्ड वितरण से संबंधित आवेदन एवं ऑन-द-स्पॉट वितरण की जानकारी भी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी।

ऑन-द-स्पॉट परिसंपत्तियों एवं सरकारी लाभों का वितरण । प्रत्येक शिविर में ‘कल्याण मंच’ स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से निम्नलिखित लाभ तत्काल प्रदान किए जाएंगे—

स्कूली बच्चों के अवितरित जाति प्रमाण पत्रों का लैमिनेशन कर वितरण, SHG/क्लस्टर सदस्यों को ID कार्ड वितरण, धोती–साड़ी–लुंगी वितरण, कंबल वितरण, विभिन्न योजनाओं की परिसंपत्तियों का वितरण, ऑन-द-स्पॉट शिकायत निवारण

शिविर में प्राप्त शिकायतों को पोर्टल पर पंजीकृत कर, उनका तत्काल समाधान किया जाएगा। समाधान/निष्पादन का प्रमाण एवं आवेदक की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। प्राथमिकता के तहत निम्न कार्य किए जाएंगे—

राजस्व अभिलेखों में संशोधन, जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में आवश्यक सुधार, आधार एवं राशन कार्ड में सुधार, बिजली बिल से संबंधित शिकायतों का निवारण, चिन्हित योजनाओं का उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों का वितरण,

शिविरों के दौरान निम्न योजनाओं के लाभ भी प्रदान किए जाएंगे—

बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

वन पट्टा वितरण

किसान क्रेडिट कार्ड वितरण

अन्य लोक-कल्याणकारी योजनाओं से लाभ का वितरण

प्रत्येक योजना के लिए शिविर स्थल पर अलग-अलग स्टॉल स्थापित किए जाएंगे ताकि लाभुकों को एक ही स्थान पर सहज, सुगम और पारदर्शी सेवा मिल सके। उपायुक्त ने सभी लाभुकों तथा आम नागरिकों से अपील किया है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करें और अपनी लंबित समस्याओं का शिविर में ही समाधान कराएं।

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