हजारीबाग : झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी थाना क्षेत्र में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) की चट्टी बरियातू कोल माइंस परियोजना में आंदोलन कर रहे झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता योगेंद्र साव औरपूर्व विधायक निर्मला देवी को पुलिस ने गुरुवार को हिरासत में लिया है। उनकी पत्नी को भी हिरासत में लिए जाने की चर्चा है। जमीन, फैक्ट्री और 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान की मांग को लेकर पिछले 50 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच गुरुवार को प्रशासन ने सख्त कदम उठाया।
सात मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली इस खदान का परिचालन कई बार बाधित हुआ है। दूसरी ओर, योगेंद्र साव का कहना है कि कंपनी की ओर से माइन्स क्षेत्र में जमीन और घर का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब तक न तो प्रशासन और न ही कंपनी की ओर से कोई ठोस वार्ता की पहलआंदोलन के दौरान माइंस क्षेत्र में तनाव की स्थिति हुई है।
योगेंद्र और निर्मला के खिलाफ कई मामले दर्ज
पुलिस के अनुसार, योगेंद्र साव और निर्मला देवी के खिलाफ बड़कागांव, केरेडारी, पगार ओपी समेत विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। चट्टी बरियातू माइंस क्षेत्र में भूमि और आवास मुआवजा सहित स्थानीय मांगों को लेकर योगेंद्र साव और निर्मला देवी के नेतृत्व में पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है।
ट्रांसपोर्टिंग का काम लगातार प्रभावित
31 दिसंबर, 2025 को उन्होंने ग्रामीणों के एक समूह के साथ परियोजना के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। आंदोलन की वजह से माइंस में खनन और ट्रांसपोर्टिंग का काम लगातार प्रभावित हो रहा था। गुरुवार को जैसे ही योगेंद्र साव और निर्मला देवी धरनास्थल पर पहुंचे, पुलिस टीम ने दोनों को हिरासत में लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की।
आंदोलन से 224 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान
एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की ओर से चट्टी बरियातू कोल माइंस परियोजना अप्रैल 2022 से संचालित है। अप्रैल 2024 में इसे व्यावसायिक रूप से चालू घोषित किया गया था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में बार-बार हुए व्यवधानों के कारण परियोजना को 224 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ है।
उचित मुआवजा नहीं देने का आरोप
जनवरी माह में आंदोलन के दौरान माइंस क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी थी। वाहन चालकों ने आरोप लगाया था कि योगेंद्र साव के नेतृत्व में प्रदर्शन के दौरान परियोजना में ट्रांसपोर्टिंग करने वाले हाइवा चालकों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक चालक घायल हुआ। कंपनी प्रबंधन ने उन पर कोयला परिवहन मार्ग अवरुद्ध करने, मशीनरी के प्रवेश में बाधा डालने और परिचालन ठप कराने के आरोप लगाए हैं।
खनन कार्य प्रभावित होने से राज्य सरकार को राजस्व हानि का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े श्रमिकों के रोजगार पर भी असर पड़ा है। कंपनी का कहना है कि उसने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों से अधिक मुआवजा पैकेज लागू किए हैं।
