जमशेदपुर : जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी से बुधवार को मुलाकात की एवं जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न सड़कों का निर्माण सेन्ट्रल रोड फंड से करवाने को लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा की । इस मौके पर सांसद ने कहा कि उनके क्षेत्र में सड़कों की स्थिति अत्यत जर्जर है एवं यह उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जनहित में इसका निर्माण करवाना अंत्यंत आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिला है। इसके अलावा जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न
सर्वप्रथम सांसद ने एनएच-33 के सम्बन्ध में कहा कि एनएच-33 के समीप जमशेदपुर के पारडीह काली मंदिर से पटमदा, काटिन, बंधवान, झिलमिली होते हुए बांकुड़ा तक एक नया सड़क मार्ग प्रस्तावित होना अत्यंत आवश्यक है। यह सड़क मार्ग पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्टील सिटी और टाटा स्टील (जमशेदपुर) के मध्य कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगा, जिससे टाटा स्टील (जमशेदपुर) से दुर्गापुर स्टील प्लांट तक सड़क परिवहन एवं यातायात सुविधाओं में सुधार होगा।
एनएच-220 चाईबासा से हाता का विस्तार बॉम्बे चौक तक करने का प्रस्ताव देते हुए सांसद ने कहा वर्तमान में एनएच-220 चाईबासा से हाता तक विकसित है, परंतु क्षेत्रीय विकास, खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों तथा निरंतर बढ़ते आवागमन को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को आगे जादूगोड़ा, मुसाबनी, गुड़ाबांदा होते हुए ओडिशा राज्य के बंबई चौक तक विस्तारित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस विस्तार से इसे एनएच-18 से सुगमता से जोड़ा जा सकेगा, जिससे झारखंड और ओडिशा के बीच परिवहन नेटवर्क और अधिक मजबूत होगा।
लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न जर्जर सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए सांसद ने सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्टटर फंड से करवाने का प्रस्ताव दिया है।
प्रस्तावित योजनाएं :
1. पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत एन० एच०-6 कालियाडिंगा से चित्रेश्वर, रांगुनिया, कुम्हारडुबी होते हुए एन० एच०-6 जगन्नाथपुर पश्चिम बंगाल सीमा तक पथ निर्माण।
2. पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत NH-18 महेशपुर से ज्योति पहाड़ी पुलिया, जामबनी, आंगारपाडा, आदिवासी टोला होते हुए माकडी, बालीजुड़ी, पहाडपुर उड़िसा सीमा तक पथ निर्माण।
3. पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत पटमदा प्रखण्ड के बेलटांड चौक से कुलटांड, चुडदा बांसगड होते हुए लछीपुर, मुकरुडीह पश्चिम बंगाल सीमा तक पथ निर्माण।
4. ओडिशा राज्य को जोड़ने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत बामडोल घाट पर स्वर्णरेखा नदी में पुल का निर्माण।
5. पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत धालभूमगढ़-नरसिंहगढ़ रेलवे फाटक से भैरवपुर, छोड़िया, छब्बीसा, धड़ासाई, पम्पुघाट बालियागोडा होते हुए मुसाबनी प्रखण्ड के मुसाबनी-डुमरिया मुख्य पथ जो उड़िसा सीमा को जोड़ता है का पथ निर्माण शामिल है।
लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर विशेष कर घाटशिला के फूलडुंगरी और बहरागोड़ा के पीडब्ल्यूडी डी चौक के पास निरंतर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंडरपास के निर्माण कार्य को तीव्र गति से सम्पन्न कराने को कहा है।
1. घाटशिला के फुलडंगरी में बहुत अधिक ट्रैफिक होने के कारण यहां प्रतिदिन अत्यधिक दुर्घटनाएँ हो रही है। जिससे लोगों का जान हानी भी हो रही है इनको रोकने के लिए अंडरपास का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में पहले आपके द्वारा आश्वासन मिला था परंतु उचित कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसके निर्माण कार्य के लिए निविदा भी हो चुकी है, परंतु अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।
2. बहरागोडा के पी० डबल्यू० डी० चौक (ओम होटल क्रासिंग) अंतराज्यीय बस पड़ाव के सामने अंडरपास नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पार करते समय जल्दबाजी के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। यह इस क्षेत्र की ज्वलंत मुद्दा रहा है। इस स्थान पर प्रतिदिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु ओवरब्रिज/अंडरपास का निर्माण कराना जनहित में अतिआवश्यक है।
3. NH-6 पर बहरागोड़ा के खान्दामौदा में दोनों छोर में घनी आबादी है और वहां हाई-स्कूल कॉलेज इत्यादि भी स्थित है जिसके कारण आए दिन कई सड़क हादसे हो रहे हैं। विशेषकर छात्र-छात्राओं को सड़क क्रासिंग पर काफी कठिनाई होती है। यहाँ एक अंडरपास या ओवरब्रिज का निर्माण होने से सड़क क्रासिंग में होने वाली समस्या का निवारण हो सकेगा ।
केन्द्रीय मंत्री ने सांसद के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी और सबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए सभी परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को कहा। खास कर खंडामौदा में फूटओवर ब्रिज और कालियाडिंगा चौक, फूलडूंगरी चौक पर चल रहे कार्य की गति को तेज करने का निर्देश दिया।
बामडोल में सुवर्णरेखा पर सीआरआईएफ से पुल निर्माण के संबंध में उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्राक्कलन बना कर राज्य सरकार से प्रस्ताव अपेक्षित है।
