झारखंड मंत्रिमंडल ने अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने को मंजूरी दी

राज्य सरकार ने वकीलों, महिलाओं और पुलिस के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाया

प्रमुख बिंदु:

• 30,000 अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा

• 65 वर्ष से अधिक आयु के वकीलों के लिए पेंशन दोगुनी कर 14,000 रुपये मासिक की गई

• 8 लाख से अधिक महिलाओं को मान्यवर सम्मान योजना का लाभ मिलेगा

रांची – झारखंड सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा और बढ़ी हुई पेंशन सहित एक व्यापक कल्याण पैकेज को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई।

एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सरकार ने झारखंड के लगभग 30,000 अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज स्वीकृत किया।

गोड्डा के वकील धर्मेन्द्र नारायण ने कहा, “यह निर्णय हमारे कानूनी समुदाय को अत्यंत आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।”

कैबिनेट ने 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के वकीलों के लिए पेंशन भी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रति माह कर दी है।

इसके अतिरिक्त, नव नामांकित अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा।

कल्याणकारी पहलों का विस्तार

सरकार ने मुख्यमंत्री सम्मान योजना का दायरा बढ़ा दिया है।

अब 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकती हैं, जबकि पहले यह आयु सीमा 21 वर्ष थी।

कैबिनेट सचिवालय एवं समन्वय विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने कहा, “हमें उम्मीद है कि इस विस्तार से 8 लाख अतिरिक्त महिलाएं लाभान्वित होंगी।”

इस कदम से लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 56 लाख महिलाओं तक पहुंचने का अनुमान है।

अन्य क्षेत्रों के लिए समर्थन

कैबिनेट ने कई अन्य कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी।

संविदा पुलिस सहायकों को अब 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, साथ ही 4,000 रुपये वार्षिक वर्दी भत्ता भी मिलेगा।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “यह निर्णय हमारे सहायक बल की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करता है।”

इसके अलावा, जल सहियाओं को अब 2,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि कक्षा 9-12 के छात्रों को पोशाक के लिए 1,200 रुपये मिलेंगे, जो पहले की तुलना में दोगुनी है।