विशेष अदालत ने मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ के लिए ईडी को पांच दिन का और समय दिया।
इडी ने टेंडर घोटाले की गहन जांच के लिए आलमगीर आलम की और रिमांड मांगी।
रांची- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गये मंत्री आलमगीर आलम को शुरुआती रिमांड अवधि पूरी होने के बाद विशेष अदालत में पेश किया गया.
अदालत ने आगे की पूछताछ के लिए आलमगीर की रिमांड पांच दिन बढ़ाने के ईडी के अनुरोध को मंजूरी दे दी है।
यह मंजूरी ईडी को चल रही टेंडर घोटाले की जांच के संबंध में मंत्री से पूछताछ जारी रखने की अनुमति देती है।
पिछली अदालत में उपस्थिति
इससे पहले, आलमगीर आलम को उसकी शुरुआती पांच दिनों की रिमांड अवधि के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष अदालत में लाया गया था।
इस दौरान टेंडर घोटाले को लेकर ईडी के जोनल ऑफिस में उनसे पूछताछ की गई.
ईडी ने तर्क दिया कि आगे की पूछताछ आवश्यक है क्योंकि कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं।
यद्यपि आलमगीर के वकील ने रिमांड विस्तार का विरोध किया, लेकिन अदालत ने ईडी द्वारा प्रस्तुत नए साक्ष्य के आधार पर इसे मंजूरी दे दी।
गिरफ़्तारी और प्रारंभिक निष्कर्ष
आलमगीर आलम को सिलसिलेवार छापेमारी के बाद 15 मई को गिरफ्तार किया गया था।
6, 7 और 8 मई को की गई छापेमारी के दौरान ईडी ने कुल 37.5 करोड़ रुपये बरामद किए, जिसमें 32.20 करोड़ रुपये संजीव लाल के नौकर जहांगीर के आवास से मिले।
ईडी का दावा है कि जहांगीर के फ्लैट से बरामद पैसे आलमगीर आलम के हैं.
ईडी के मुताबिक, जहांगीर ने संजीव लाल के निर्देश के बाद आलमगीर की ओर से पैसे इकट्ठा किए।
कथित तौर पर फ्लैट का इस्तेमाल नकदी, आधिकारिक दस्तावेज और आलमगीर आलम की गतिविधियों से संबंधित अन्य सामग्रियों को संग्रहीत करने के लिए किया गया था।
विभाग के भीतर सांठगांठ
ईडी ने खुलासा किया है कि इस घोटाले में पूरा ग्रामीण विकास विभाग शामिल है.
विभाग के भीतर विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को अनुबंध प्रबंधन योजना से लाभ हुआ है।
जांच में ऐसे कई विवरण उजागर हुए हैं जो दर्शाते हैं कि अनुबंधों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को कमीशन के बड़े हिस्से प्राप्त हुए।
ईडी आलमगीर आलम को धन शोधन गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण कड़ी मानता है तथा उससे आगे की पूछताछ आवश्यक समझता है।
