सीपी राधाकृष्णन ने राज्य विश्वविद्यालयों में साहित्यिक चोरी की कड़ी जाँच का आह्वान किया
राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के विश्वविद्यालयों में पीएचडी थीसिस की घटिया गुणवत्ता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसमें साहित्यिक चोरी का स्तर 8 से 54 प्रतिशत के बीच होने का खुलासा हुआ है। जवाब में, उन्होंने अकादमिक मानकों को बनाए रखने के लिए थीसिस के लिए कड़ी समीक्षा और मौलिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है।
रांची – राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के विश्वविद्यालयों में जमा होने वाले पीएचडी थीसिस की गिरती गुणवत्ता पर गहरी चिंता जतायी है.
साहित्यिक चोरी और इंटरनेट सामग्री के लिए थीसिस की जांच करने के लिए राजभवन की एक पहल से पता चला कि अधिकांश प्रस्तुतियों में साहित्यिक चोरी का प्रतिशत 8 से 54 प्रतिशत तक था, केवल एक थीसिस अपेक्षित मानकों को पूरा करती थी।
इन निष्कर्षों के आलोक में, राज्यपाल ने पीएचडी थीसिस की गुणवत्ता नियंत्रण बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं।
राज्यपाल के निर्देश पर प्रधान सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी ने कार्रवाई करते हुए राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से संवाद किया है.
संचार में यूजीसी दिशानिर्देशों के पालन पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मूल शैक्षणिक कार्यों में साहित्यिक चोरी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
राज्यपाल राधाकृष्णन ने निर्देश दिया है कि सभी पीएचडी थीसिस को प्री-सबमिशन सेमिनार से पहले और बाद में संबंधित विभागीय अनुसंधान परिषदों (डीआरसी) और नैतिक समितियों द्वारा गहन समीक्षा से गुजरना चाहिए।
इसके अलावा, विद्वान पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणन के अलावा, पीएचडी उम्मीदवारों को अब अपनी डिग्री से सम्मानित होने से पहले मौलिकता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
इस नए उपाय का उद्देश्य राज्य में अकादमिक अनुसंधान की अखंडता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
प्रधान सचिव ने झारखंड के उच्च शिक्षा संस्थानों में सख्त शैक्षणिक मानकों और प्रथाओं की दिशा में एक कदम का संकेत देते हुए इन निर्देशों को तत्काल लागू करने का आह्वान किया है।
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