निजी सुरक्षा गार्ड शोषण के शिकार : पुरेन्द्र

आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष ने श्रम विभाग की भूमिका का हवाला दिया

राजद के पुरेंद्र नारायण सिंह का कहना है कि निजी सुरक्षा एजेंसियों को गंभीर शोषण के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है।

जमशेदपुर – आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और राजद के प्रदेश महासचिव पुरेंद्र नारायण सिंह ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के शोषण पर गंभीर चिंता जताई है.

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक संस्थानों में काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला।

उन्होंने बताया कि 90% निजी सुरक्षा एजेंसियां ​​अपने गार्डों को न्यूनतम वेतन देने में विफल रहती हैं, जबकि मानक 8 घंटे के बजाय प्रतिदिन 9-12 घंटे काम लेती हैं।

सिंह ने निजी सुरक्षा गार्डों की असुरक्षा पर जोर दिया, जो नौकरी छूटने और कहीं और काम खोजने में असमर्थता के डर से शिकायत दर्ज कराने से बचते हैं।

सिंह के अनुसार, जब न्यूनतम मजदूरी के बारे में शिकायतें उठाई जाती हैं, तो श्रम विभाग के अधिकारी अक्सर एजेंसी मालिकों और नियोक्ताओं के साथ मिलीभगत करते हैं।

उन्होंने दावा किया कि ये अधिकारी कानूनी जटिलताओं के माध्यम से शिकायतकर्ताओं को समझौता करने के लिए मजबूर करते हैं।

सिंह ने कहा कि ज्यादातर मामलों में, न्यूनतम वेतन का भुगतान न करने के लिए एजेंसियों की तुलना में नियोक्ताओं की अधिक जिम्मेदारी होती है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नियोक्ता अक्सर एजेंसियों को उचित वेतन और सेवा शुल्क का भुगतान करने में विफल रहते हैं।

कार्रवाई की मांग करते हुए सिंह ने निजी सुरक्षा गार्डों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के लिए सरकार और श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापक जांच की मांग की।

उन्होंने सरकार से श्रम विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी आग्रह किया जो इन गार्डों को न्याय दिलाने के अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतते हैं।

प्रेस वार्ता में कुमार विपीन बिहारी प्रसाद, देव प्रकाश और अधिवक्ता संजय कुमार भी उपस्थित थे.