रांची : झारखंड में टेंडर नियमों में बदलाव का बड़ा फैसला लिया जा रहा है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सेवा अधिकार सप्ताह के शुभारंभ मौके पर घोषणा की कि अब न्यूनतम बोली 10 प्रतिशत से नीचे नहीं जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव जल्द ही राज्य कैबिनेट में रखा जाएगा। मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 75 लाख की योजना पर ठेकेदार ने 48 प्रतिशत कम दर पर टेंडर डाला, जिससे कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध हो जाती है। इसलिए यह बदलाव जरूरी हो गया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और मंजूरी के बाद पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि यह कदम इसलिए जरूरी है ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। उन्होंने उदाहरण दिया कि उनके क्षेत्र में 75 लाख रुपये की एक योजना के लिए एक ठेकेदार ने 48% कम बोली लगाई थी, जो चिंताजनक है। ऐसी कम बोली से न केवल काम की क्वालिटी घटती है, बल्कि सुरक्षा मानकों पर भी असर पड़ता है। इसलिए सरकार इस बार टेंडर सिस्टम में मजबूती और पारदर्शिता लाने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है।
केंद्र सरकार पर धन रोकने का आरोप
कार्यक्रम के दौरान मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर वित्तीय बाधा पैदा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि नवंबर तक मिलने वाले 30 करोड़ रुपये अब तक जारी नहीं किए गए। जल नल योजना के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस परियोजना का कुल बजट 12,600 करोड़ रुपये है, जिसमें से राज्य सरकार अब तक 6,300 करोड़ रुपये आवंटित कर चुकी है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अपेक्षित राशि अब तक जारी नहीं हो सकी है।
