कुर्मी नेताओं ने मोदी से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की उनकी लंबे समय से लंबित मांग पर ध्यान देने का आग्रह किया।
प्रमुख बिंदु:
– कुर्मी समाज ने जमशेदपुर में पीएम मोदी का स्वागत किया।
– कुर्मियों ने एसटी का दर्जा और सरना धर्म को मान्यता देने की मांग की।
– कुरमाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग।
जमशेदपुर – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 सितंबर को जमशेदपुर यात्रा ने कुर्मी समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को फिर से सुलगा दिया है।
कुर्मी समुदाय ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन अपनी संवैधानिक मांगों पर जोर दिया।
वे अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने और सरना धर्म को आधिकारिक मान्यता देने की मांग कर रहे हैं।
गुरुवार को एक बयान में कुर्मी नेता हरमोहन महतो ने मोदी से अपने दौरे के दौरान इन मांगों पर ध्यान देने का आग्रह किया।
महतो ने झारखंड, बंगाल और ओडिशा में कुर्मी आबादी की महत्वपूर्ण उपस्थिति पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि कुर्मी लोग मुख्य रूप से अपनी मूल भाषा कुर्माली बोलते हैं।
उन्होंने कुरमाली को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का भी आह्वान किया।
इसके अतिरिक्त उन्होंने सरकार से झारखंड में अविलंब जाति आधारित जनगणना कराने का आग्रह किया।
तीन राज्यों में रेल रोको विरोध प्रदर्शन
महतो ने 25 सितंबर 2023 को कुर्मी समुदाय के “रेल रोको” विरोध को याद किया।
यह विरोध प्रदर्शन झारखंड, बंगाल और ओडिशा में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।
इसके बावजूद, पूर्व जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने पर सरकार विचार नहीं कर रही है।
यह झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में 2004 में मुंडा द्वारा की गई उस सिफारिश के विपरीत है जिसमें उन्होंने कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी।
टीआरआई रिपोर्ट पर आधारित याचिका
2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास ने जनजातीय शोध संस्थान की रिपोर्ट के आधार पर एसटी की मांग को खारिज कर दिया था।
2023 में कुर्मी प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा नेताओं जेपी नड्डा और बाबूलाल मरांडी को एक ज्ञापन सौंपा।
इसके बावजूद सरकार ने अभी तक कुर्मी समुदाय की मांगों पर कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की है।
