जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की

जमशेदपुर लोकसभा चुनाव: गृह मतदान, डाक मतपत्र और व्यय निगरानी पर चर्चा

जमशेदपुर जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त (डीसी) अनन्या मित्तल ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए डीसी कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

जमशेदपुर – लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए, जमशेदपुर जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त (डीसी) अनन्या मित्तल ने डीसी कार्यालय में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई, जिसमें घरेलू मतदान, डाक मतपत्र, पार्टी प्रतिनिधियों की उपस्थिति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। प्रेषण और प्राप्ति केंद्रों पर, और उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की निगरानी करना।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि गर्मी को देखते हुए और चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर शेड, व्हीलचेयर पहुंच, रैंप, पीने का पानी और उचित शौचालय सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं के साथ-साथ कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता वाले मतदाताओं को इस बार घर से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिले के कुल 226 मतदाताओं ने इस सेवा के लिए आवेदन किया है। .

बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, पीडी आईटीडीए सह वरीय पदाधिकारी व्यय कोषांग दीपांकर चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

राजनीतिक दलों से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम प्रेषण और प्राप्ति के दिन केंद्र पर अपने प्रतिनिधियों को तैनात करने का अनुरोध किया गया था।

जिले में पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया छह मई से शुरू होने वाली है।

इस बात पर जोर दिया गया कि उम्मीदवार अपने चुनाव खर्च का रिकॉर्ड ठीक से रखें और पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान तीन बार निगरानी टीम से खर्च का मिलान करें।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुरक्षा और कानून प्रवर्तन व्यवस्था की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता भयमुक्त वातावरण में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें।

घर पर मतदान के अलावा, 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं, साथ ही विकलांग व्यक्तियों को मतदान केंद्रों तक पहुंच की सुविधा के लिए वाहन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

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