झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम और आरआरडीए पर लगी नक्शा मंजूरी की रोक को हटा दिया है, जिससे रांचीवासियों को राहत मिली है.
रांची – झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (आरआरडीए) द्वारा नक्शे को मंजूरी देने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। यह एक ऐसा निर्णय है, जिससे रांची और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को काफी राहत मिली है।
नक्शा अनुमोदन के लिए अवैध वसूली के संबंध में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के संबंध में गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला आया।
न्यायमूर्ति एस. चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद प्रतिबंध हटाना उचित समझा।
इससे पहले, विभिन्न मीडिया आउटलेट्स द्वारा रिपोर्ट किए गए मैप अनुमोदन के बदले में 30 प्रतिशत रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था।
इस खबर के परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया था और इसमें शामिल निकायों के नक्शे पास करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
उच्च न्यायालय के इस हालिया फैसले से क्षेत्र में भवन विकास में तेजी आएगी, जिससे व्यक्तियों और कंपनियों के लिए अपनी निर्माण योजनाओं को मंजूरी मिलना आसान हो जाएगा।
