रांची। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर के जरिए कमीशनखोरी और उससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम , उनके पीएस संजीव लाल, तत्कालीन मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और उनके करीबियों की कुल 86.61 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को स्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई में सबसे बड़ा हिस्सा तत्कालीन मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और उनके परिवार की संपत्तियों का है, जिसकी कीमत 48.94 करोड़ रुपये बताई गई है। ईडी की एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने पहले की गई अस्थायी जब्ती को सही ठहराते हुए अब उसे स्थायी करने का आदेश दिया है।
ईडी की जांच में सामने आया है कि वीरेंद्र राम ने भ्रष्टाचार से अर्जित धन को छिपाने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भारी निवेश किया। संपत्तियों की कागजी कीमत कम दर्शाई गई, जबकि वास्तविक भुगतान करोड़ों रुपये नकद में किया गया। दिल्ली के साकेत इलाके में पिता गेंदा राम के नाम पर 22 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी गई, जिसके लिए 18.50 करोड़ रुपये नकद दिए गए। वहीं पत्नी राजकुमारी के नाम पर 11.30 करोड़ रुपये का फ्लैट खरीदा गया, जिसमें 6.35 करोड़ रुपये नकद भुगतान हुआ। इसके अलावा साकेत में ही 5 करोड़ रुपये कीमत वाले एक अन्य फ्लैट के लिए 3.22 करोड़ रुपये नकद चुकाए गए।
ईडी की जांच के दौरान जमशेदपुर में डुप्लेक्स और रांची के पिठोरिया क्षेत्र में जमीन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि वीरेंद्र राम ने लग्जरी गाड़ियों का काफिला खड़ा किया था। बेटे आयुष के नाम पर आॅडी और फॉर्च्यूनर, पत्नी के नाम पर एक आॅडी कार खरीदी गई, जबकि सास पानामति देवी को 27 लाख रुपये की स्कोडा कार तोहफे में दी गई थी। इन सभी वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर ईडी ने चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है।
दर्जनभर इंजीनियरों से कल होगी पूछताछ : मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े दर्जनभर इंजीनियरों को समन जारी किया है। अलग-अलग तिथियों पर सभी को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। 11 फरवरी के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी।
