17 जनवरी तक नागरिकों के सुझाव स्वीकार करेगा मंच, सर्वश्रेष्ठ विचारों को किया जाएगा सम्मानित
प्रमुख बिंदु:
- राज्य के बजट के लिए जनता के सुझाव एकत्र करने के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया
- सीएम सोरेन के नेतृत्व में सहभागी बजट योजना का लगातार तीसरा वर्ष
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर के साथ संतुलित विकास पर फोकस
रांची- झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 2025-26 बजट को आकार देने में नागरिकों की भागीदारी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है।
अबुआ बजट पहल पिछले भागीदारी प्रयासों का अनुसरण करती है। यह हमार अपान और हमीं कर बजट कार्यक्रमों पर आधारित है।
एक वरिष्ठ वित्त अधिकारी ने टिप्पणी की, “सार्वजनिक सुझाव एक संतुलित बजट बनाने में मदद करेंगे।” इस बीच, प्लेटफ़ॉर्म 17 जनवरी तक इनपुट स्वीकार करता है।
ग्रामीण विकास फोकस
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया. इसके अलावा, उन्होंने राजस्व संग्रह बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, “समावेशी विकास हमारी प्राथमिकता बनी हुई है।” इसके अलावा, बजट का लक्ष्य सभी सामाजिक वर्गों को लाभ पहुंचाना है।
कार्यान्वयन प्रक्रिया
हालाँकि, सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी। एक समर्पित समिति सार्वजनिक इनपुट का मूल्यांकन करेगी।
इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग शॉर्टलिस्ट किए गए प्रस्तावों पर चर्चा करेगा। इस बीच, तीन सर्वश्रेष्ठ सुझावों को राज्य मान्यता मिलेगी।
आधिकारिक भागीदारी
लॉन्च में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर शामिल हुए. वहीं मुख्य सचिव अलका तिवारी भी शामिल हुईं.
कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार शामिल हुए. इसके अलावा अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी उपस्थित थे.
