मजदूरों के भूमिगत हो जाने से सुरदा माइंस का कामकाज ठप हो गया

संविदा कर्मियों की मांग है कि कार्य स्थगन नोटिस वापस लिया जाये और एक अप्रैल से नियमित नियोजन दिया जाये

झारखंड के सुरदा माइंस में मजदूरों ने कार्य स्थगन नोटिस वापस लेने और एक अप्रैल से नियमित रोजगार की मांग को लेकर भूमिगत हड़ताल कर कामकाज ठप कर दिया है.

जमशेदपुर- झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के सुरदा माइंस में ठेका कंपनी एमएमपीएल द्वारा लगाए गए कार्य स्थगन नोटिस को वापस लेने और एक अप्रैल से नियमित रोजगार की मांग को लेकर शुक्रवार को सुबह की पाली के मजदूर खदान के अंदर हड़ताल पर बैठ गये.

सुरदा शाफ्ट 3 और शाफ्ट 4 के लगभग 150 से 200 मजदूर खदान के अंदर पांचवें लेवल पर बैठकर हड़ताल में भाग ले रहे हैं.

हड़ताल के कारण सुबह से ही जल निकासी समेत सभी तरह के काम ठप हैं।

स्थिति को सुलझाने का प्रयास

हड़ताली मजदूरों को समझाने के लिए सुरदा माइंस के प्रबंधक डीजे सोम मौके पर पहुंचे.

28 मार्च को कोलकाता स्थित कंपनी मुख्यालय में हुई बैठक में ठेका कंपनी को अगले दो माह तक सुरदा माइंस का संचालन करने को कहा गया और आश्वासन दिया गया कि इस अवधि में माइनिंग चालान उपलब्ध करा दिया जायेगा.

हालांकि, मजदूरों का कहना है कि जब तक नोटिस हटाने और खदानों को नियमित रूप से चलाने की उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी.

रोजगार और संचालन पर प्रभाव

सुरदा माइंस का संचालन करने वाली ठेका कंपनी एमएमपीएल ने सुबह करीब 11 बजे माइंस के अंदर हड़ताल को अवैध बताते हुए ‘नो वर्क, नो पे’ का नोटिस लगा दिया है.

नोटिस में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि श्रमिक सुरक्षा और खदानों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हड़ताल उचित नहीं है।

एमएमपीएल द्वारा 29 फरवरी को जारी कार्य निलंबन नोटिस से 1 अप्रैल से खदानों में काम करने वाले 603 ठेका मजदूरों का रोजगार प्रभावित होने वाला है।

एचसीएल प्रबंधन ने कहा है कि मजदूरों का खदान के अंदर हड़ताल पर बैठना अनुचित है, क्योंकि तूफान और बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और 8 घंटे से अधिक समय तक खदान के अंदर रहना शरीर के लिए अच्छा नहीं है.

हड़ताली मजदूरों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि खदान के अंदर धरना देना खनन नियमों का उल्लंघन है.

संविदा कर्मियों की मांग है कि कार्य स्थगन नोटिस वापस लिया जाये और एक अप्रैल से नियमित नियोजन दिया जाये

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