जामताड़ा : खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत झारखंड के किसानों के लिए रविवार 15 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई। जामताड़ा में खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने धान अधिप्राप्ति (खरीद) योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इसके साथ ही पूरे झारखंड राज्य में धान खरीद का कार्य आधिकारिक तौर पर एक साथ शुरू हो गया।
झारखंड बना देश का पहला राज्य: वन-टाइम भुगतान
ऑनलाइन शुभारंभ के बाद अपने संबोधन में मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके निर्देश पर यह राज्यव्यापी खरीद शुरू की गई है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि “किसानों के सम्मान और विश्वास की पुनर्स्थापना का दिन है।
डॉ. अंसारी ने घोषणा की कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जो धान अधिप्राप्ति के बाद किसानों को उनके खाते में एकमुश्त (वन-टाइम) भुगतान करेगा। उन्होंने बताया कि पहले किसानों को भुगतान किस्तों में मिलता था, जिससे उन्हें बहुत असुविधा होती थी। मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन कमियों को दूर कर दिया है। अब धान बेचते ही राशि सीधे किसान के खाते में पहुंचेगी।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2450 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य और एकमुश्त भुगतान की सुविधा से राज्य का 7 लाख मीट्रिक टन धान क्रय लक्ष्य आसानी से पूरा होगा।
बिचौलियों पर सख्त चेतावनी
मंत्री डॉ. अंसारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे लैंपस केंद्रों और किसानों के बीच नियमित रूप से जाकर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार या धोखाधड़ी न हो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर किसानों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या शिकायत मिली, तो जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने धान की कालाबाजारी, दूसरे राज्यों में अवैध बिक्री और बिचौलियों की संलिप्तता पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए।
मंत्री ने कहा कि राज्य का विकास तभी संभव है जब किसान मजबूत होंगे। हमारी सरकार किसानों के हर सुख-दुख में उनके साथ खड़ी है। उपायुक्त रवि आनंद ने जानकारी दी कि जिले में 28 चिह्नित लैंपस के माध्यम से धान खरीदा जाएगा, जिसके लिए जिले को 2 लाख क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने दोहराया कि किसानों को 2450 प्रति क्विंटल की दर से शत-प्रतिशत भुगतान एक बार में किया जाएगा।
