चौकीदार भर्ती में अनुसूचित जाति आरक्षण समाप्त करने तथा वन अधिकारी नियुक्तियों में न्यूनतम प्रतिनिधित्व के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन।
आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने झारखंड सरकार द्वारा चौकीदार भर्ती में अनुसूचित जाति के आरक्षण को समाप्त करने और 170 वन अधिकारियों में से केवल एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की नियुक्ति करने के फैसले के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया।
जमशेदपुर – आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने चौकीदार भर्ती में एससी आरक्षण समाप्त करने और वन अधिकारी नियुक्तियों में न्यूनतम प्रतिनिधित्व के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया।
झारखंड प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा ने कहा कि सरकार की कार्रवाई राज्य के 50 लाख से अधिक अनुसूचित जातियों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है।
झारखंड को अलग राज्य बने 24 साल हो गए हैं, लेकिन 50 लाख से अधिक दलितों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।
रजा ने झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नौ सीटों वाले विधायकों की इन मुद्दों पर चुप्पी के लिए आलोचना की।
उन्होंने आश्वासन दिया कि आजाद समाज पार्टी सड़कों पर अनुसूचित जातियों के अधिकारों के लिए लड़ रही है और आगामी चुनावों में इस लड़ाई को विधानसभा तक ले जाने की योजना बना रही है।
पार्टी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा उप आयुक्त पूर्वी सिंहभूम के विधायक ने अपनी मांगें गिनाईं।
मांगों में चौकीदार भर्ती में अनुसूचित जाति आरक्षण सुनिश्चित करना तथा आरक्षण मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को अधिक सीटें आवंटित करने के लिए वन अधिकारी नियुक्तियों की पुनः समीक्षा करना शामिल है।
उन्होंने झारखंड में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 60:40 के आधार पर छात्रवृत्ति और 100% छात्रवृत्ति की उपलब्धता की भी मांग की।
विरोध प्रदर्शन में गणेश राम, सुरजीत सिंह, मजहर खान, शाहिद रजा, जिब्रान आजाद, शमीम अकरम, अंसार हुसैन, सुरेश राम, सोनी कौर और कई अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
रजा ने मुख्यमंत्री से इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने तथा चौकीदार और वन अधिकारी की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
