विशेषज्ञों ने जीएसटी 2.0, अनुपालन संस्कृति और कर सुधारों में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा की
सीआईआई जमशेदपुर ने भारत की जीएसटी प्रणाली के विकास और अर्थव्यवस्था, उद्योग और नागरिकों पर इसके प्रभावों का पता लगाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया।
जमशेदपुर – भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) जमशेदपुर ने “जीएसटी का भविष्य: प्रमुख मुद्दों पर विचार और आगे का रास्ता तैयार करना” शीर्षक से एक विचारोत्तेजक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका उद्देश्य भारत की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली की प्रगति और अर्थव्यवस्था, उद्योग और आम जनता पर इसके प्रभाव पर गहन विचार-विमर्श करना था।
सीआईआई झारखंड राज्य परिषद के उपाध्यक्ष और टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक रितु राज सिन्हा ने जीएसटी 2.0 पर गहन चर्चा के साथ सम्मेलन की शुरुआत की।
उन्होंने देश, उद्योग और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी की स्पष्ट समझ के महत्व पर बल दिया और बेहतर सार्वजनिक समझ और कार्यान्वयन के लिए जटिल संशोधनों को सरल बनाने के लिए सीआईआई की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
अनुपालन और आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में जीएसटी
सीआईआई झारखंड आर्थिक मामले, वित्त एवं कराधान पैनल के संयोजक तथा टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक (वित्त) अरुण प्रकाश ने भारत में जीएसटी के भविष्य पर अपना दृष्टिकोण साझा किया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी महज कर संग्रह तक सीमित नहीं है, यह अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देता है, व्यापार परिचालन को सरल बनाता है तथा अधिक न्यायसंगत और प्रगतिशील आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा देता है।
प्रकाश ने कर सुधारों को एकीकृत करने, कर संबंधी प्रभावों को समाप्त करने, कर बाधाओं को कम करने और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा अंततः दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए “एक राष्ट्र, एक कर” थीम की प्रशंसा की।
सहयोगात्मक शिक्षण और नीति संशोधन
सीआईआई झारखंड राज्य परिषद के अध्यक्ष और एमडेट जमशेदपुर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रंजोत सिंह ने सरकार और उद्योग के बीच सहयोगात्मक शिक्षण प्रक्रिया पर चर्चा की।
उन्होंने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में जीएसटी की दक्षता पर प्रकाश डाला, लेकिन कहा कि 2017 में प्रासंगिक नीतियों को आगामी वर्षों में प्रभावी बने रहने के लिए संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।
सिंह ने जटिलताओं को सरल बनाने तथा सरकार के साथ उद्योग के मुद्दों पर पैरवी करने में सीआईआई की भूमिका की पुष्टि की।
कर सुधारों की आधारशिला के रूप में जीएसटी
सीआईआई झारखंड आर्थिक मामले, वित्त एवं कराधान पैनल के सह-संयोजक और टाटा स्टील लिमिटेड में अप्रत्यक्ष कराधान के मुख्य कानूनी सलाहकार विकास मित्तल ने जीएसटी को भारत के कर सुधारों की आधारशिला बताया और देश के अप्रत्यक्ष कराधान ढांचे में सरलता, दक्षता और पारदर्शिता लाने में इसकी भूमिका पर जोर दिया।
जीएसटी 2.0 में प्रौद्योगिकी और अनुपालन
ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी के पार्टनर करण कक्कड़ ने जीएसटी 2.0 के विकास और 2017 से इसके महत्वपूर्ण सुधारों पर चर्चा की।
उन्होंने जीएसटी कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि जीएसटी 2.0 का उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं दोनों के लिए अनुपालन को सरल बनाना है।
कर आधार को व्यापक बनाना और छोटे व्यवसायों को समर्थन देना
बीडीओ इंडिया एलएलपी के अप्रत्यक्ष कर निदेशक बलराम पांडे ने कर दरों को कम करके और डिजिटलीकरण के माध्यम से अनुपालन को बढ़ावा देकर कर आधार को व्यापक बनाने के सरकारी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया।
उन्होंने व्यवसायों के सामने अनुपालन के संबंध में आने वाली चुनौतियों तथा लघु व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण एवं समर्थन के महत्व पर बात की।
मुकदमेबाजी जोखिम और संविदात्मक समझौते
बीडीओ इंडिया एलएलपी में अप्रत्यक्ष कर के एसोसिएट पार्टनर प्रतीक शाह ने वैट और क्रय विवरण के बीच बेमेल तथा मजबूत मुकदमेबाजी तंत्र की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने व्यवसायों के लिए मुकदमेबाजी के जोखिमों से बचाव हेतु रणनीतियों तथा सेवा आपूर्ति श्रृंखलाओं में स्पष्ट संविदात्मक समझौतों के महत्व पर चर्चा की।
सीआईआई जमशेदपुर सम्मेलन ने विशेषज्ञों को जीएसटी के भविष्य और अर्थव्यवस्था और उद्योग पर इसके प्रभाव पर अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसमें अधिक कुशल और पारदर्शी कर प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सहयोग, नीति संशोधन और तकनीकी प्रगति की आवश्यकता पर बल दिया गया।
