मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा और गुमला में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की, अधिकारियों को ढिलाई के खिलाफ चेताया

लोहरदगा एवं गुमला जिले में उग्रवाद एवं अपराध पर कारगर नियंत्रण के संबंध में पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा और गुमला में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की गति पर असंतुष्टि जाहिर की है। उन्होंने जिला अधिकारियों को आगाह किया है कि ड्रीम प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में ढिलाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों के अधिकारियों से इन सभी योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों की स्थिति और उनके निष्पादन की जानकारी ली.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में दोनों जिलों की स्थिति संतोषजनक नहीं है. हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने की गति काफी धीमी है, जबकि ये योजनाएं सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल हैं। ऐसे में इन योजनाओं के संबंध में जो भी लंबित आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द सत्यापित करें, ताकि हितग्राहियों को उनका अधिकार मिल सके और इसके क्रियान्वयन के लिए मिशन मोड में अभियान चलाया जा सके।

हेमंत सोरेन ने लोहरदगा में दो जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए कहा, “सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, केसीसी, सूखा राहत योजना और मनरेगा राज्य के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं. सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की ढिलाई व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सोरेन ने कहा, “इन सभी योजनाओं से अधिक से अधिक हितग्राहियों को जोड़ने की दिशा में पूरी गति और शक्ति से कार्य करने की आवश्यकता है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं और कार्यों की पूरी निगरानी की जाएगी.

अभी तक मुख्यालय स्तर पर योजनाओं की समीक्षा की जाती थी। हमारी सरकार जिला स्तर पर योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने का काम कर रही है। जरूरत पड़ी तो प्रखंड व पंचायत स्तर पर भी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों से ग्रामीणों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने को कहा ताकि वे रोजगार के लिए पलायन न करें और मानव तस्करी का शिकार न बनें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों जिलों से अवैध खनन को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं. इस मामले में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाये. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पुलिस द्वारा माओवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और अपराध नियंत्रण की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि मामलों की जांच और निष्पादन तेजी से किया जाए। कहीं अपराध बढ़े तो संबंधित थाने के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की अधिकांश योजनाओं का सीधा संबंध बैंकों से है। हितग्राहियों को योजनाओं की राशि बैंकों के माध्यम से ही उपलब्ध करायी जाती है। ऐसे में लाभार्थियों के लिए बैंकों से पैसा प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाएं। अगर कोई बैंक इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता है तो उसकी शिकायत करें, ताकि सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सके.

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी योजनाओं में संतोषजनक प्रगति नहीं होने के कारण दोनों जिलों के अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई. उपलब्धियां निर्धारित लक्ष्य के विपरीत नगण्य हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केन्द्रित योजनाओं के सभी लम्बित आवेदनों का 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने लोहरदगा एवं गुमला जिले में उग्रवाद एवं अपराध नियंत्रण के संबंध में पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि कई थाना क्षेत्रों में रेप और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं. आपराधिक मामलों की जांच में देरी होती है। थानों में आपराधिक मामलों के निष्पादन की तुलना में आपराधिक घटनाएं तेजी से हो रही हैं. वारंट और कुर्की जब्ती के मामले में भी ढिलाई बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि यह पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि अपराध पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाएं, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जिस थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं, वहां पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।