झारखंड के जमशेदपुर में लद्दाख की मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन, सोनम वांगचुक की हिरासत की निंदा

झारखंडी समाज ने लद्दाख के लोगों की जायज मांगों के प्रति एकजुटता जताई, उपायुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन

जमशेदपुर : लद्दाख की जनता की संवैधानिक मांगों के समर्थन में सोमवार को जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन हुआ।

प्रदर्शनकारियों ने पर्यावरणविद् एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अवैध हिरासत और लेह में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिसिया दमन की कड़ी निंदा की।

यह विरोध प्रदर्शन झारखंडी समाज द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों, युवाओं और नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

उन्होंने लद्दाख की जनता के छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक दर्जे, पूर्ण राज्य का दर्जा और स्थायी रोजगार की मांग को पूरी तरह न्यायसंगत और संविधान सम्मत बताया।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लद्दाख की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वहां के लोगों को संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष संरक्षण मिलना चाहिए।

साथ ही लद्दाख के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा इन मांगों की लगातार की जा रही अनदेखी और सोनम वांगचुक जैसे शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ दमनात्मक रवैये को लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला बताया।

इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, क्षेत्रीय अधिकारों और स्थानीय पहचान की रक्षा के लिए उठी आवाज को दबाना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक आत्मा के खिलाफ भी है। झारखंडी समाज ने स्पष्ट किया कि वे लद्दाख के लोगों की न्यायपूर्ण मांगों के साथ पूर्ण एकजुटता के साथ खड़े हैं और इस संघर्ष में उनका समर्थन जारी रहेगा।

प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और अंत में एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा गया, जिसमें उपरोक्त सभी मांगों को तत्काल संज्ञान में लेकर कार्रवाई की मांग की गई।

प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से रखी गई मांगे:

सोनम वांगचुक और अन्य शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की अविलंब और बिना शर्त रिहाई।
लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत अधिकार और पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए।
लद्दाख के बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी और स्थानीय रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएं।
लद्दाख के निर्वाचित प्रतिनिधियों और जनता के साथ तत्काल सार्थक संवाद शुरू किया जाए।

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