जनहित की योजनाओं का लाभ समय पर लक्षित वर्ग तक पहुंचना चाहिए : उपायुक्त

जमशेदपुर : उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति बहुल एवं विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह को लक्षित कर उक्त दोनों योजना/अभियान संचालित किए जा रहे हैं, केन्द्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय पदाधिकारी योजनाओं का समसमय क्रियान्वयन में तत्परता दिखाएं। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त प्रधानमंत्री जनमन तथा धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा बैठक कर रहे थे।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि धरती आबा अभियान के तहत 6 प्रखंडों के 16 पंचायतों में जनजातीय बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र स्थापित किए जाने हैं। अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के जीर्णोद्धार हेतु 5 तथा नये छात्रावास निर्माण हेतु 7 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पर्यटन संवर्द्धन के तहत स्वदेश दर्शन योजना में घाटशिला क्षेत्र में 14 गृह आवास (होम स्टे) चिन्हित किए गए हैं। मत्स्य विभाग द्वारा बर्फ युक्त पेटी के साथ 2 दोपहिया वाहन तथा 1 तीन पहिया वाहन वितरण का लक्ष्य निर्धारित है। साथ ही अनुसूचित जनजाति युवाओं के नियोजनालय में पंजीकरण, नियोजन पर चर्चा हुई । बैठक में उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनहित की इन योजनाओं का लाभ समय पर लक्षित वर्ग तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए विभागीय स्तर पर सक्रियता, नियमित निगरानी तथा क्षेत्रीय भ्रमण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत जिले में वर्तमान में 9 वन धन विकास केंद्र संचालित हैं। स्थायी आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण एवं सीमांकन पर विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त 5 प्रखंडों में 17 बहुउद्देशीय केंद्र निर्माण का प्रस्ताव है। स्वीकृत 8 सड़क निर्माण योजनाओं पर शीघ्र निविदा प्रक्रिया आरंभ करने के निर्देश दिए गए। बोड़ाम, चाकुलिया एवं गुड़ांबांदा प्रखंडों के 1-1 विद्यालयों में छात्रावास निर्माण कार्य की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत कुल 1214 स्वीकृत आवासों के निर्माण में धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि 2 अक्तूबर तक सभी आवासों का निर्माण पूर्ण करें । इसके साथ ही विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति बहुल टोलों में प्रत्येक घर तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना से छूटे गाँव-टोलों में विद्युत आपूर्ति से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया ।

बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डेविड बलिहार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव व अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, तकनीकी विभागों के अभियंता सहित सभी बीडीओ तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई प्रधानमंत्री जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान में प्रगति की समीक्षा बैठक

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