रामदास सोरेन और दीपक बिरुआ झारखंड के मंत्री पद पर बहाल

हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार में झामुमो नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली

प्रमुख बिंदु:

• झारखंड में रामदास सोरेन और दीपक बिरुआ ने मंत्री पद की शपथ ली.
• राजभवन में आयोजित हुआ समारोह, जल्द होगी विभागों की घोषणा।
• दोनों नेता झारखंड के विकास के प्रति आभार और प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं.

रांची- वरिष्ठ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता रामदास सोरेन और दीपक बिरुआ ने गुरुवार को हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले झारखंड कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

कैबिनेट विस्तार का उद्देश्य शासन को मजबूत करना है, जिसमें दोनों नेता अपने अनुभव और राजनीतिक कौशल को वापस लाएंगे।

रामदास सोरेन की राजनीतिक यात्रा और दूरदर्शिता

घाटशिला के एक प्रमुख आदिवासी नेता रामदास सोरेन पहले झारखंड में जल संसाधन, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। पहले एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद, मंत्री के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल है।

अपना आभार व्यक्त करते हुए सोरेन ने कहा, “हालांकि मेरा पिछला कार्यकाल छोटा था, लेकिन मैंने प्रमुख परियोजनाएं शुरू की थीं। मैं अपनी नई भूमिका में बेहतर परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध हूं।” उन्होंने वर्तमान सरकार की स्थिरता पर भी विश्वास जताया और घोषणा की, “आईएनडीआई गठबंधन सरकार अगले 20 वर्षों तक सत्ता में रहेगी।”

दीपक बिरुआ का राजनीतिक लचीलापन

चार बार विधायक रहे चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ की भी तीसरी बार कैबिनेट में वापसी हुई है. 1990 के दशक से राजनीति में सक्रिय, बिरुआ को 2009 में सफलता हासिल करने से पहले कई चुनावी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया था।

बिरुआ की राजनीतिक यात्रा दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, चाईबासा विधानसभा सीट पर उनकी पहली जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सफलता की अपनी लंबी यात्रा को याद करते हुए उन्होंने झारखंड के लोगों के कल्याण के प्रति अपने समर्पण पर जोर दिया।

उम्मीदें और अगले कदम

दोनों नेताओं ने शासन में सुधार और समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उनके विभागों की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन उनकी वापसी को हेमंत सोरेन सरकार को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।