औचक दौरे के दौरान कानूनी सहायता और कल्याणकारी उपायों पर चर्चा की गई
प्रमुख बिंदु:
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जिला जज अनिल कुमार मिश्रा ने घाघीडीह सेंट्रल जेल, जेजेबी और सीडब्ल्यूसी का निरीक्षण किया.
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गैर-प्रतिनिधित्व वाले कैदियों के लिए कानूनी सहायता और त्वरित मामले के समाधान पर जोर।
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लक्ष्य फाउंडेशन के सहयोग से बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किये गये।
जमशेदपुर- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के अध्यक्ष और प्रधान जिला न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने घाघीडीह सेंट्रल जेल, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिमलेश कुमार सहाय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल गौरव और डीएलएसए सचिव राजेंद्र प्रसाद भी थे।
किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण पर फोकस
किशोर न्याय बोर्ड के दौरे के दौरान न्यायाधीश मिश्रा ने निर्देश दिया कि बिना वकील वाले बच्चों को डीएलएसए के माध्यम से कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए. उन्होंने पहले से ही जमानत प्राप्त बच्चों के लिए जमानत बांड शीघ्र दाखिल करने पर जोर दिया और जमानत शर्तों को पूरा करने में असमर्थ लोगों के लिए संशोधन याचिका की सिफारिश की। न्यायाधीश ने छोटे-मोटे मामलों के त्वरित निस्तारण पर भी जोर दिया.
बाल कल्याण समिति में बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किये गये। ये कपड़े लक्ष्य फाउंडेशन के सहयोग से डीएलएसए द्वारा उपलब्ध कराए गए।
घाघीडीह सेंट्रल जेल के लिए निर्देश
घाघीडीह सेंट्रल जेल में, न्यायाधीश मिश्रा ने अधिकारियों को गैर-प्रतिनिधित्व वाले कैदियों के लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन कैदियों की अपीलें लंबित हैं, उनके लिए शीघ्र अपील दायर की जाए और जेल लीगल एड क्लिनिक के सुचारू संचालन पर जोर दिया।
जेल अधीक्षक को कानूनी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बीएनएस अधिनियम की धारा 479 के तहत आवेदन समय पर जमा करने का निर्देश दिया गया।
यह निरीक्षण जमशेदपुर में कैदियों और किशोरों के लिए कानूनी सहायता और कल्याण सेवाओं को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों पर प्रकाश डालता है।
