डीएम अनन्या मित्तल के मार्गदर्शन में डीसीसी और डीएलआरसी की बैठकें आयोजित; कृषि ऋण में सुधार और सरकारी योजनाओं में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
आईटीडीए निदेशक दीपंकर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में जमशेदपुर के बैंकों ने 50.19% के लक्ष्य को पार करते हुए 53.86% ऋण-जमा अनुपात हासिल किया।
जमशेदपुर – जिला मजिस्ट्रेट अनन्या मित्तल के निर्देशन में जमशेदपुर की जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकें आयोजित की गईं, जहां बैंकों ने वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही के लिए 53.86% ऋण-जमा अनुपात की रिपोर्ट दी।
आईटीडीए निदेशक दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया, जिसमें अग्रणी जिला प्रबंधक संतोष कुमार ने तिमाही वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की।
बैंकों ने 53.86% का ऋण-जमा अनुपात हासिल किया, जो 50.19% के निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 8,47,428 खातों में से 55,064 खाते शून्य शेष वाले बताए गए तथा आधार सीडिंग प्रतिशत 88.69% रहा।
आईटीडीए निदेशक ने कृषि ऋण में सुधार, जमा-ऋण वृद्धि को बढ़ाने और पीएमईजीपी और पीएमएफएमई जैसी योजनाओं के तहत ऋण वितरण में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने बैंकों से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने तथा समाज के वंचित वर्गों की सेवा के लिए संवेदनशीलता से काम करने का आग्रह किया।
अग्रणी जिला प्रबंधक ने कुछ बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में कमी को स्वीकार किया तथा तर्कसंगत वार्षिक ऋण लक्ष्य की आवश्यकता पर बल दिया।
इसके अतिरिक्त, आईटीडीए निदेशक ने बैंकों को ग्रामीण मुद्दों को तुरंत संबोधित करने के लिए “आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया।
उन्होंने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी पात्र किसानों को इसका लाभ मिले।
अंत में, डीडीएम नाबार्ड, अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र के जीएम, कृषि विभाग और अन्य को शामिल करते हुए एक सामूहिक बैठक आयोजित कर जिले में रोजगार और आय के अवसरों को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई।
