सरकार द्वारा इस्पात उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई उपाय किए गए हैं, जो भारतीय इस्पात उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं.
डेस्क- केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार के उपायों की जानकारी दी.
उन्होंने हाल के वर्षों में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला, जिसमें स्थानीय स्तर पर उत्पादित स्क्रैप की आपूर्ति बढ़ाने के लिए स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग कार्यक्रम की घोषणा भी शामिल है.
इसके अलावा, सार्वजनिक और सरकारी परियोजनाओं में मेड इन इंडिया स्टील के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति की सार्वजनिक घोषणा की गई थी.
सरकार के सक्रिय कदमों में 2017 में राष्ट्रीय इस्पात नीति की अधिसूचना भी शामिल है, जो उद्योग के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है.
विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की घोषणा एक उल्लेखनीय पहल है. 6,322 अरब डॉलर के बजट वाली इस योजना का लक्ष्य विशेष इस्पात के स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना, पूंजी निवेश आकर्षित करना और आयात कम करना है.
इन उपायों के बावजूद, सरकार इस्पात उत्पादन, आंतरिक खपत या निर्यात के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है क्योंकि उद्योग को विनियमित कर दिया गया है.
इसके बजाय, व्यक्तिगत इस्पात कंपनियां बाजार की मांग और अन्य व्यावसायिक कारकों के आधार पर उत्पादन, आंतरिक खपत और निर्यात के संबंध में अपने निर्णय लेती हैं.
संयुक्त संयंत्र समिति से प्राप्त आंकड़ों के साथ, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में उत्पादन, खपत और निर्यात का विवरण भी प्रदान किया गया था.
