विधानसभा की पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा- कारखानों में अनिवार्य रूप से लगे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट

कारखाना परिसरों में पौधारोपण, चाहरदीवारी निर्माण व सड़कों पर नियमित रूप से पानी का हो छिड़काव

अस्पतालों से निकलने वाले बायो-मेडिकल वेस्ट का अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए निष्पादन

विधानसभा की समिति ने पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न विभागों की समीक्षा की और दिए आवश्यक निर्देश

जमशेदपुर : विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति ने परिसदन जमशेदपुर में जिला के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विधायक उदय शंकर सिंह की अध्यक्षता में आहूत बैठक में माननीय विधायक श्रीमती श्वेता सिंह, विधायक पोटका संजीव सरदार उपस्थित रहे। बैठक के दौरान समिति द्वारा जिला खनन पदाधिकारी से जिले में वर्तमान में संचालित खदानों की जानकारी तथा राजस्व संकलन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।

जिला खनन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संकलन किया जा रहा है। साथ ही बताया गया कि इस वर्ष अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वाहनों को जब्त किया गया है तथा रुपये की वसूली की गई है। समिति के सदस्यों द्वारा बालू घाटों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की गई।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग से जिले में संचालित कल-कारखानों में प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा की गई। समिति ने सभी कारखानों में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट अनिवार्य रूप से लगाने, निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कारखाना परिसरों में पौधारोपण, चाहरदीवारी निर्माण तथा सड़कों पर नियमित रूप से पानी के छिड़काव का भी निर्देश दिया गया।

श्रम अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी (मिनिमम वेजेज) का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। वहीं नियोजन पदाधिकारी को अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत रोजगार का लाभ सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों से निकलने वाले बायो-मेडिकल वेस्ट का अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

इसके अतिरिक्त समिति द्वारा पेयजल, डीएमएफटी, भू-अर्जन, नगर निगम सहित अन्य विभागों की भी समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में अपर उपायुक्त, सिविल सर्जन, निदेशक एनईपी, एसओआर, तकनीकी विभागों के अभियंता, एसडीओ, डीएमओ, शिक्षा विभाग, नगर निकाय व सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

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