जिला प्रशासन ने नई अल्ट्रासाउंड सुविधाओं को मंजूरी दी, सख्त अनुपालन पर जोर दिया
डीएम अनन्या मित्तल ने नियमों को लागू करने और निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
जमशेदपुर – जिला दंडाधिकारी अनन्या मित्तल ने समाहरणालय सभागार में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपी एवं डीटी) की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जिले में अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नियमन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
बैठक के दौरान मित्तल ने कहा, “हमारी प्राथमिकता नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करना और नैदानिक प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग को रोकना है।”
प्रमुख निर्णय:
8 मौजूदा अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लाइसेंस नवीनीकृत
2 नये केन्द्र स्वीकृत
अधूरे दस्तावेज़ों के कारण 6 आवेदन अस्वीकृत
नियामक उपाय:
लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध की पुष्टि
नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण किए जाएंगे
जिले में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनों पर प्रतिबंध
जांच के दौरान अधिकतम दो डॉक्टर या तकनीशियन
परिचालन दिशानिर्देश:
कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अनिवार्य संकेत
केवल वैध नुस्खे वाली गर्भवती महिलाओं के लिए जांच
लिंग संबंधी जानकारी को छोड़कर, व्यापक रिपोर्टिंग आवश्यक है
प्रत्येक माह की 2 से 4 तारीख के बीच फॉर्म-एफ का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण अनिवार्य
मित्तल ने जोर देकर कहा, “ये नियम नैदानिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने और नैतिक चिकित्सा पद्धतियों को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।”
उपस्थित प्रमुख लोगों में पीडी आईटीडीए दीपांकर चौधरी, सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी और स्वास्थ्य विभाग के अन्य प्रमुख अधिकारी शामिल थे।
यह बैठक जिला प्रशासन की प्रसवपूर्व निदान सुविधाओं की सख्त निगरानी के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। जमशेदपुर.
