जिला परिषद सदस्यों ने रैली और धरना के माध्यम से डीएमएफटी फंड में उचित हिस्सेदारी और पेसा कानून के उचित कार्यान्वयन की मांग की।
प्रमुख बिंदु:
– ट्राइबल पार्टी ने पेसा कानून लागू करने और पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार की मांग की।
– प्रदर्शनकारी जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) फंड वितरण में शामिल होने की मांग कर रहे हैं।
– परिषद के सदस्य स्थानीय परियोजनाओं के लिए ग्राम समितियों द्वारा डीएमएफटी निधियों के उपयोग का अनुरोध करते हैं।
चाईबासा – आदिवासी किसान मजदूर पार्टी के बैनर तले जिला परिषद सदस्यों ने चाईबासा में रैली और धरना प्रदर्शन किया और पेसा कानून लागू करने तथा पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार की मांग की।
जिला परिषद कार्यालय के सामने एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) निधि के आवंटन में पंचायत सदस्यों के उचित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल दिया।
वर्तमान में इस निधि का प्रबंधन सांसदों और विधायकों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है।
परिषद सदस्यों का तर्क है कि इन निधियों का उपयोग वार्ड सदस्यों, मुखियाओं, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों द्वारा ग्राम समितियों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
उनका मानना है कि इससे धन का उचित उपयोग और परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।
झींकपानी के जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने बताया कि जिले में डीएमएफटी फंड की राशि 28,000 करोड़ रुपये है।
उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वार्ड सदस्यों को प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्यों को 2 करोड़ रुपये तथा जिला परिषद सदस्यों को 5 करोड़ रुपये आवंटित किये जाएं।
उन्होंने क्षेत्रीय दौरे के दौरान परिषद सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के लिए सरकारी वाहन और अंगरक्षकों का प्रावधान करने की भी मांग की।
रैली में मंझरिया से माधव चंद्र कुंकल और जगन्नाथपुर से मानसिंह तिरिया समेत अन्य प्रमुख सदस्यों ने भी हिस्सा लिया.
