झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर पेंशन योजना सहित 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी

झारखंड सरकार ने 30,000 से अधिक वकीलों के लिए 5 लाख रुपये के मेडिकल बीमा को मंजूरी दी

झारखंड कैबिनेट ने सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में ट्रांसजेंडर पेंशन योजना और वकील लाभ सहित 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी।

रांची – मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

एक नई ट्रांसजेंडर पेंशन योजना को मंजूरी दी गई।

रांची में 520 बिस्तरों वाले आदिवासी छात्रावास को मंजूरी मिल गई।

जेपीएससी परीक्षा खर्च के लिए 29 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।

कैबिनेट ने भंडारीडीह गोमोह स्टेशन पथ के लिए 71 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

पालना योजना के कार्यान्वयन को हरी झंडी मिल गई।

झारखंड मुख्यमंत्री मेनिया सम्मान योजना की आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष की गई।

सहायक पुलिसकर्मियों के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दी गई।

गढ़वा-शाहपुर सड़क के लिए 77 करोड़ रुपये स्वीकृत।

सहिया प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 2000 रुपये की गई।

सहिया साथी को प्रतिदिन 50 रुपये मिलेंगे।

रिम्स को मिलेगी नई एमआरआई मशीन।

30,000 से अधिक वकीलों के लिए 5 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा स्वीकृत।

65 वर्ष और उससे अधिक आयु के वकीलों के लिए 14,000 रुपये मासिक पेंशन।

नये नामांकित अधिवक्ताओं के लिए 5,000 रुपये मासिक वजीफा।

सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति निजी स्कूलों में कक्षा 8 की छात्राओं को भी दी जाएगी।

विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते में संशोधन किया गया।

कक्षा 9-12 के लिए नि:शुल्क वर्दी की राशि बढ़ाकर 1200 रुपये की गई।

ओएमआर आधारित परीक्षण की अनुमति देने के लिए जेटीईटी परीक्षा नियमों में संशोधन किया गया।

कैबिनेट प्रवक्ता ने कहा, “इन निर्णयों का उद्देश्य झारखंड में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाना है।”