मुख्यमंत्री रांची में अत्याधुनिक आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे
झारखंड सरकार की पहल से शांतिपूर्ण धुर्वा इलाके में 250 कुष्ठ रोग प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक रहने की जगह उपलब्ध कराई गई है।
रांची – रांची में कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण सामने आने वाला है, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए आवास परिसर का उद्घाटन करने की तैयारी कर रहे हैं।
जेयूआईडीसीओ द्वारा मुड़मा, धुर्वा में निर्मित कुष्ठ कॉलोनी, कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
रांची नगर निगम ने पहले ही लॉटरी प्रणाली के माध्यम से 256 फ्लैटों में से 250 का आवंटन कर दिया है, जिससे निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हो गया है।
समारोह के दौरान, मुख्यमंत्री सोरेन प्रतीकात्मक रूप से 10 लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे, जो निवासियों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत होगी।
राज्य शहरी विकास विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने कहा, “इस परियोजना का उद्देश्य कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।”
5.5 एकड़ में बनी इस कॉलोनी में दो मंजिला इमारतों के सात ब्लॉक हैं, जिनका निर्माण 35 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थियों को लगभग 12 लाख रुपये मूल्य का प्रत्येक फ्लैट निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए फ्लैटों में एक शयनकक्ष, बैठक क्षेत्र, सामान्य शौचालय, बाथरूम और एक विशाल बालकनी है।
आरामदायक जीवन सुनिश्चित करने के लिए ब्रांडेड पंखे, ट्यूबलाइट और नल सहित उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं स्थापित की गई हैं।
इस परिसर में आंतरिक सड़कें, सौर स्ट्रीट लाइटिंग, चारदीवारी और पार्किंग सुविधाओं सहित आधुनिक बुनियादी ढांचा मौजूद है।
पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल संचयन का प्रावधान परियोजना के स्थायित्व पर फोकस को रेखांकित करता है।
स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए पार्क और लॉन सहित हरित स्थानों को शामिल किया गया है।
उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायकों, सांसदों और कुष्ठ रोग प्रभावित कल्याण संगठनों के पदाधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है।
स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कॉलोनी में एक अस्पताल स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में और सुधार होगा।
यह पहल समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
