झारखंड कैबिनेट की बैठक में 49 प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सत्र की अध्यक्षता की, प्रमुख पहलों को हरी झंडी दी

प्रमुख बिंदु:

– पात्र लाभार्थियों के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में संशोधन

-रांची में 10.74 अरब रुपये से अधिक की लागत से नये मेडिकल कॉलेज को मंजूरी

-साहिबगंज जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एयर कार्गो हब को हरी झंडी

रांची – मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 सितंबर, 2024 को हुई, जिसमें राज्य के विकास और कल्याण पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 49 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

एक ऐतिहासिक निर्णय में, कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कवर नहीं किए गए पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी।

बैठक में रांची में एक नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना सहित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 10,746,800,700 रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का लक्ष्य राज्य की राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना है।

कैबिनेट द्वारा कई पहलों को हरी झंडी दिए जाने से शिक्षा को उल्लेखनीय बढ़ावा मिला:

1. नये डिग्री कॉलेजों की स्थापना

2. मौजूदा संस्थानों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास

3. नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण

प्रमुख शैक्षिक स्वीकृतियों की सूची:

– गिरिडीह के बेंगाबाद में नया महिला कॉलेज

– रांची जिले के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज

-जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचे का विकास

कैबिनेट ने परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया:

प्रमुख परिवहन परियोजनाओं को मंजूरी

परियोजना

अनुमानित लागत (रुपये में)

-रघुनाथपुर-सुगनीबाद-चतरा-मुर्गाबनी सड़क

1,094,197,700

राजमहल और मानिकचक के बीच उच्च स्तरीय पुल

कुल लागत का 50%

साहेबगंज में घरेलू हवाई अड्डा और एयर कार्गो हब

443.32 एकड़ भूमि अधिग्रहण

अन्य उल्लेखनीय निर्णयों में झारखंड व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (फीस का विनियमन) अध्यादेश, 2024 की मंजूरी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत बीआईटी सिंदरी इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना शामिल है।

कैबिनेट बैठक ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।

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