आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले ढाई साल से राज्य में सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है
जमशेदपुर: राज्य में सूचना के अधिकार कानून को प्रभावी बनाने के लिए आगामी 27 जून को आरटीआई कार्यकर्ता उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।
इस मसले को लेकर रविवार को आरटीआई कार्यकर्ता संघ की एक बैठक संपन्न हुई।
इस बैठक के माध्यम से आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले ढाई साल से राज्य में सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। न ही उनके द्वारा मांगी गई सूचनाओं का समय पर जवाब दिया जा रहा है। ऐसे में सूचना का अधिकार कानून किसी काम का नहीं रह गया है।
आरटीआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरटीआई की प्रक्रिया बाधित होने की वजह से अधिकारी बेलगाम हो चले हैं। इसके लिए आरटीआई कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है।
आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि झारखंड में अब तक विपक्ष का नेता तय नहीं हुआ है, न ही सरकार इस दिशा में पहल कर रही है।
उन्होंने कहा कि इस वजह से राज्य के आरटीआई कार्यकर्ता सही जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं।
