सड़क सुरक्षा सप्ताह पर जिला प्रशासन ने की अहम बैठक

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अधिकारी और सामाजिक संगठन सहयोग करें

प्रमुख बिंदु:

• उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सड़क सुरक्षा बैठक का नेतृत्व किया
• अतिक्रमण हटाने और यातायात नियम लागू करने पर जोर दिया गया
• सड़कों को चौड़ा करने और अवैध भारी वाहन पार्किंग पर जुर्माना लगाने की योजना

जमशेदपुर – जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की रणनीतियों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई।

उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, जिला परिवहन अधिकारी धनंजय कुमार, यातायात पुलिस उपाधीक्षक और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उपायों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मित्तल ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए चल रहे जागरूकता अभियानों और अतिक्रमणों और यातायात उल्लंघनों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन पर प्रकाश डाला। योजनाओं में सड़कों को चौड़ा करना और नो-पार्किंग जोन में खड़े भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है।

कौशल ने कहा कि पारडीह चौक और बाराबंकी चौक के बीच अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसका मुख्य कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों की अनधिकृत पार्किंग है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे के समाधान के लिए उपाय किये जायेंगे।

सड़क सुरक्षा पहल

जून 2024 में, जिला प्रशासन ने यातायात उल्लंघन पर अंकुश लगाने के प्रयास तेज कर दिए। वाहन निरीक्षण अभियान के तहत बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों से लगभग 7 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

इसके अतिरिक्त, सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर 114 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। प्रशासन ने छात्रों को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित करने के लिए स्कूलों में कार्यशालाएं भी आयोजित कीं।

सामुदायिक सहभागिता

सड़क सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशासन सामाजिक संगठनों को शामिल करने में सक्रिय रहा है। सहयोगात्मक प्रयासों का उद्देश्य जिम्मेदार ड्राइविंग और यातायात कानूनों के पालन की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

ये पहल सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और जमशेदपुर के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।