नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नागरिकता से जुड़े प्रावधानों में बड़ा बदलाव करते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। गृह मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया, पासपोर्ट नियम और अन्य प्रावधानों में अहम बदलाव लागू हो गए हैं।
नए नियमों के अनुसार अब OCI कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। इसके अलावा आवेदकों को पारंपरिक फिजिकल कार्ड के साथ ई-OCI यानी डिजिटल कार्ड का विकल्प भी मिलेगा। इससे पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है।
सरकार का मानना है कि डिजिटल सिस्टम लागू होने से दस्तावेजों की जांच तेजी से होगी और आवेदकों का समय भी बचेगा। साथ ही इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताओं की गुंजाइश कम होगी।
नाबालिगों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत अब कोई भी नाबालिग एक साथ भारतीय और विदेशी दोनों पासपोर्ट नहीं रख सकेगा। इस प्रावधान का उद्देश्य नागरिकता से जुड़े विवादों और दुरुपयोग की संभावनाओं को खत्म करना है।
गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए गए ये नए नियम 2009 के पुराने प्रावधानों की जगह लेंगे। माना जा रहा है कि ये बदलाव वैश्विक मानकों और डिजिटल व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जिससे भारत की नागरिकता प्रणाली को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सके।
