जिला प्रशासन द्वारा जारी नोटिस वापस लेने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के बैनर तले महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
जमशेदपुर के भुइयांडीह में विभिन्न बस्तियों के निवासियों ने पिछले महीने जारी 150 घरों के लिए एनजीटी द्वारा बेदखली नोटिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इसे वापस लेने की मांग की।
जमशेदपुर – आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले भुइयांडीह की सैकड़ों महिलाओं ने एनजीटी नोटिस के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया।
जिला प्रशासन द्वारा भुइयांडीह में लगभग 150 घरों को जारी किए गए नोटिस से भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
इस बीच, निवासी इसे चुनावी रणनीति के रूप में देख रहे हैं और नोटिस को तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारी महिलाओं ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर बेदखली नोटिस वापस लेने का आग्रह किया।
महिलाओं ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सवाल किया कि अगर उनके घर अवैध थे तो उन्हें बिजली, पानी और सड़क की सुविधा कैसे मिल सकती थी।
उन्होंने तर्क दिया कि यदि ये घर अनधिकृत थे तो प्रशासन को 40 साल पहले ही इनका निर्माण रोक देना चाहिए था।
निवासियों ने इस बात पर जोर दिया कि वे चार दशकों से वहां रह रहे हैं और उन्हें बेदखल करने के किसी भी प्रयास का विरोध करने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि यदि उनके घरों को अब अवैध कहा जा रहा है तो उन्हें कानूनी सुविधाएं क्यों प्रदान की गईं।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।
यह मुद्दा राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है तथा पार्टियां एक-दूसरे पर चुनावी लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही हैं।
निवासी अपने पुराने घरों के लिए खतरा माने जाने वाली इस समस्या से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
