रांची: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच रविवार को सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई। रांची के मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में हुई बैठक में 14वीं JPSC PT समेत तीन परीक्षाओं को रद्द करने, कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की जांच कराने तथा JPSC-JSSC की परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कमेटी गठित करने जैसे मुद्दों पर सहमति बनने की बात सामने आई है।
14वीं JPSC PT समेत तीन परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति
सूत्रों के अनुसार, सरकार 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) प्रारंभिक परीक्षा समेत तीन भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के लिए तैयार है। इसके अलावा परीक्षा में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की जांच कराने का भी आश्वासन दिया गया है। सरकार की ओर से मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंपने की तैयारी की बात कही गई है।
सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि CID की जांच प्रक्रिया को 90 दिनों के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी TDPL की ओर से आयोजित अन्य परीक्षाओं में भी यदि किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत है, तो उनकी जांच कराने का आश्वासन दिया गया है।
JPSC और JSSC परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बनेगी कमेटी
बैठक में JPSC और JSSC की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने पर भी सहमति बनने की जानकारी है। इस कमेटी में शिक्षाविदों और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना होगा।
आंदोलन खत्म करने पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं
वार्ता के बाद सरकार के आश्वासन से छात्र संगठन पूरी तरह संतुष्ट हैं या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। बैठक में शामिल एक छात्र गुट सरकार के प्रस्तावों से सहमत बताया जा रहा है। वहीं, कुछ अन्य छात्र संगठनों की ओर से 10 अगस्त को विधानसभा मार्च की तैयारी किए जाने की भी जानकारी सामने आई है।
ऐसे में आंदोलन समाप्त होगा या आगे भी जारी रहेगा, इस पर छात्र संगठनों की अगली घोषणा का इंतजार है।
16वें दिन भी जारी रहा छात्रों का आंदोलन
भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन रविवार को 16वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान छह प्रदर्शनकारी छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
एक छात्र नेता ने कहा कि छात्रों की प्रमुख मांग 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करना और JPSC तथा JSSC की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करना है। प्रदर्शनकारी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच की मांग भी कर रहे हैं।
छात्र संगठनों का कहना है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से या राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की समिति से कराई जानी चाहिए, ताकि जांच की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठे।
सरकार की ओर से चार मंत्री वार्ता में शामिल
रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में हुई बैठक में सरकार की ओर से मंत्री सुदिव्य कुमार, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव शामिल हुए। जिला प्रशासन की ओर से पहले ही विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था।
बैठक को देखते हुए स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अब सभी की नजर छात्र संगठनों के अगले कदम पर है।
