जमशेदपुर: जमशेदपुर के लाखों लोगों की लंबे समय से चली आ रही बेहतर हवाई संपर्क की जरूरत अब एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। शहर के लिए प्रस्तावित धालभूमगढ़ एयरपोर्ट परियोजना वर्षों से सरकारी प्रक्रियाओं और जरूरी दस्तावेजों के फेर में अटकी हुई है।
ऐसे में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर एयरपोर्ट की पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की।
केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया कि झारखंड सरकार से जरूरी प्रस्ताव और दस्तावेज मिलते ही मंत्रालय NOC की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करेगा।
नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सांसद ने की मुलाकात
सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपकर धालभूमगढ़ एयरपोर्ट की उपयोगिता और जमशेदपुर के लिए इसकी आवश्यकता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कुछ आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण एयरपोर्ट से संबंधित प्रस्ताव को पूर्व में राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया था।
इसके बाद करीब 11 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक राज्य सरकार की ओर से जरूरी दस्तावेज केंद्र को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
सांसद ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने हाल के दिनों में जिला वन पदाधिकारी (DFO) और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) स्तर के अधिकारियों से भी बातचीत की है।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि भविष्य में यदि प्रस्ताव की जांच के दौरान किसी दस्तावेज या जानकारी की कमी सामने आती है तो फाइल को दोबारा राज्य सरकार को लौटाने के बजाय सीधे संबंधित जानकारी या दस्तावेज राज्य सरकार से मंगाए जाएं, ताकि प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित न हो।
केंद्र ने NOC प्रक्रिया जल्द पूरी करने का दिया आश्वासन
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसद के सुझाव पर सहमति जताते हुए आश्वासन दिया कि झारखंड सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होते ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा NOC की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।
बैठक के दौरान केंद्रीय वन महानिदेशक सुशील अवस्थी के साथ भी एयरपोर्ट परियोजना को लेकर सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई।
उन्होंने बताया कि झारखंड के PCCF एटी मिश्रा राज्य सरकार की ओर से आवश्यक प्रस्ताव और दस्तावेज केंद्र सरकार को उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद मंत्रालय द्वारा जरूरी परीक्षण पूरा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
जमशेदपुर की हवाई कनेक्टिविटी के लिए अहम है धालभूमगढ़ एयरपोर्ट
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट को जमशेदपुर और आसपास के औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण परियोजना माना जाता है। प्रस्तावित एयरपोर्ट जमशेदपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर धालभूमगढ़ क्षेत्र में है।
इसके निर्माण के बाद इसे जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख घरेलू हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना है।
वर्तमान में सोनारी एयरपोर्ट की सीमाओं और परिचालन संबंधी परिस्थितियों के बीच जमशेदपुर के लिए बड़े स्तर पर हवाई संपर्क की आवश्यकता लगातार महसूस की जाती रही है।
औद्योगिक शहर होने के कारण यहां कारोबारियों, उद्योग जगत, निवेशकों, कर्मचारियों और आम यात्रियों के लिए बेहतर एयर कनेक्टिविटी की जरूरत लंबे समय से उठती रही है।
वर्षों से उठ रही मांग, लेकिन फाइलों में अटकी परियोजना
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट को लेकर सांसद विद्युत वरण महतो के साथ-साथ शहर के विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक संगठन भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं।
बावजूद इसके परियोजना अभी तक अंतिम मंजूरी की दिशा में निर्णायक स्तर तक नहीं पहुंच सकी है। लंबे समय से अलग-अलग विभागों के बीच प्रस्ताव और दस्तावेजों की प्रक्रिया चलती रही है।
जमशेदपुर के लोगों का कहना है कि औद्योगिक गतिविधियों और तेजी से बढ़ती कारोबारी जरूरतों को देखते हुए शहर को आधुनिक और नियमित हवाई सेवा के लिए मजबूत एयरपोर्ट की जरूरत है।
ऐसे में धालभूमगढ़ परियोजना में लगातार हो रही देरी लोगों की उम्मीदों पर असर डाल रही है।
हाथी कॉरिडोर और मानव-हाथी संघर्ष पर भी हुई चर्चा
बैठक में पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया क्षेत्र में हाथी कॉरिडोर से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वन महानिदेशक ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।
मानव-हाथी संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त अंतरराज्यीय समन्वय बैठक आयोजित करने पर भी चर्चा हुई।
इस बैठक के जरिए चारों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर हाथियों के संरक्षण और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जाएगी।
वन क्षेत्र में अनियोजित निर्माण पर सांसद ने जताई चिंता
सांसद विद्युत महतो ने वन क्षेत्रों में पार्क, रिसॉर्ट और गेस्टहाउस जैसी संरचनाओं के निर्माण की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वनों को अनावश्यक रूप से पार्क या अन्य निर्माण क्षेत्रों में बदलने से हाथियों के प्राकृतिक आवास और उनके आवागमन के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे मानव-हाथी संघर्ष की समस्या और गंभीर हो सकती है।
उन्होंने सुझाव दिया कि यदि पार्क या अन्य सुविधाओं का निर्माण जरूरी हो तो इसके लिए परती और टांड़ जैसी भूमि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि वन क्षेत्र और हाथियों के प्राकृतिक गलियारों पर दबाव न पड़े।
वन महानिदेशक ने इस तरह के मामलों पर ध्यान देने का आश्वासन दिया।
चार राज्यों के लिए करीब 500 करोड़ की योजना
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि झारखंड समेत चार राज्यों में हाथी संरक्षण के लिए करीब 500 करोड़ रुपये की योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर संबंधित राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।
बैठक में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य हाथी संरक्षण, कॉरिडोर की सुरक्षा और मानव-हाथी संघर्ष की समस्या से निपटने के लिए समन्वित रणनीति तैयार करना होगा।
राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी एयरपोर्ट परियोजना
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट परियोजना के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण कदम झारखंड सरकार की ओर से आवश्यक दस्तावेज और प्रस्ताव केंद्र को भेजना है।
केंद्रीय स्तर से NOC प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के आश्वासन के बाद परियोजना को लेकर उम्मीद जरूर बढ़ी है।
हालांकि, जमशेदपुरवासियों की नजर अब राज्य सरकार की कार्रवाई पर है कि करीब 11 महीने से लंबित दस्तावेज कब केंद्र को भेजे जाते हैं और एयरपोर्ट परियोजना की फाइल वास्तव में कब आगे बढ़ती है।
