जमशेदपुर: जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम की विकास योजनाओं के चयन और क्रियान्वयन में सांसदों और विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है।
उन्होंने इस संबंध में मानगो नगर निगम के अपर नगर आयुक्त को पत्र भेजकर 18 अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक में रखी जाने वाली विकास योजनाओं की सूची को निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप संशोधित करने का आग्रह किया है।
कहा कि नगर निकायों को राज्य सरकार से मिलने वाली राशि के उपयोग के लिए तय नियमों का पालन किया जाना जरूरी है। उनके अनुसार नाली निर्माण की राशि का 60 प्रतिशत वार्ड स्तर और 40 प्रतिशत निकाय स्तर की योजनाओं पर खर्च किया जाना है।
इसी तरह सड़क निर्माण के लिए 40 प्रतिशत राशि वार्ड स्तर और 60 प्रतिशत निकाय स्तर की योजनाओं पर खर्च करने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि नागरिक सुविधा मद में 20 प्रतिशत राशि वार्ड स्तर और 80 प्रतिशत राशि निकाय स्तर की योजनाओं पर खर्च की जानी है। विभिन्न विकास कार्यों के लिए सरकार से मिलने वाली राशि में से 70 प्रतिशत निकाय बोर्ड द्वारा चयनित योजनाओं पर तथा 30 प्रतिशत राशि निर्धारित जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की अनुशंसा पर चयनित योजनाओं पर खर्च करने का प्रावधान है।
इस 30 प्रतिशत हिस्से में महापौर के लिए 10 प्रतिशत, उपमहापौर के लिए 5 प्रतिशत, नगर आयुक्त के लिए 5 प्रतिशत और सांसद-विधायक की अनुशंसा के लिए 10 प्रतिशत राशि निर्धारित है।
सरयू राय ने कहा कि विकास योजनाओं के चयन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी का उद्देश्य स्थानीय जरूरतों और जनता की आकांक्षाओं को योजनाओं में शामिल करना है।
इसलिए मानगो नगर निगम की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत होने वाली योजनाओं की सूची को निर्धारित हिस्सेदारी के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार योजनाओं के चयन से वार्ड स्तर की जरूरतों के साथ-साथ एक से अधिक वार्डों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण निकाय स्तरीय योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जा सकेगी। इसके अलावा सांसदों और विधायकों की अनुशंसा के माध्यम से स्थानीय जनता की आवश्यकताओं को विकास योजनाओं में शामिल करने का अवसर मिलेगा।
मानगो नगर निगम की ओर से इस मामले में न तो कोई जवाब आया हे और न ही मंतव्य।
