जमशेदपुर: उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि बेघर व बेसहारा लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, और इस योजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) की जिम्मेदारी है।
समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आवास योजनाओं के सभी चरणों को समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए अप्रैल माह के अंत तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाए। जिन लाभुकों को प्रथम किस्त मिल चुकी है, उनसे तुरंत निर्माण कार्य शुरू कराने और द्वितीय किस्त से पहले निर्माणाधीन भवनों का जियोटैग सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही, अंतिम किस्त जारी कर सभी अधूरे आवासों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने बीडीओ को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित क्षेत्र भ्रमण, सतत समीक्षा और निगरानी पर जोर देते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर प्रगति में निरंतर सुधार लाया जाए। विशेष रूप से लगभग 3 हजार आदिम जनजाति परिवारों को पक्का मकान योजना से जोड़ने हेतु सभी टोलों का सटीक सर्वेक्षण कर यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोई भी पात्र लाभुक वंचित न रहे।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना, पीएम जनमन योजना, मनरेगा, जॉब कार्ड नवीकरण, मटेरियल भुगतान और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाएं शामिल रहीं। प्रत्येक गांव में कम से कम पाँच योजनाओं के संचालन के माध्यम से स्थानीय रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने पर बल दिया गया।
उपायुक्त ने मनरेगा में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि फर्जी मस्टर रोल, जॉब कार्ड या भुगतान की शिकायत नहीं आनी चाहिए। रोजगार दिवस पर शिविर लगाकर जॉब कार्ड नवीकरण और अन्य समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना, पीएम कुसुम योजना तथा अन्य सोलर आधारित योजनाओं के अधिक से अधिक आवेदन सुनिश्चित करने को कहा गया। शहरी क्षेत्रों में विशेष फोकस रखने और ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर आधारित उपकरणों एवं छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए।
सम्पूर्णता अभियान 2.0 के तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर चर्चा की गई। पशुपालन विभाग को पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य विभाग को टीबी मरीजों की पहचान और उपचार में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने कहा कि यह अभियान नीति आयोग के आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। बैठक में उप विकास आयुक्त, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सभी प्रखंडों के बीडीओ उपस्थित थे।
