रांची: अब झारखंड सरकार ने सात आईपीएस अधिकारियों की टीम को रद्द परीक्षाओं की जांच की जिम्मेवारी सौंपी है। झारखंड सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की जिन्हें अनियमितताओं की वजह से रद्द किया गया है।
हेमंत सोरेन सरकार ने देर रात आठ अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में वे परीक्षाएं भी शामिल हैं, जो 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएसस) और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) ने आयोजित की थीं। इसके साथ ही JPSC-JSSC घोटाले की जांच ADG मनोज कौशिक के नेतृत्व में टीम ने शुरू कर दी है।
ADG मनोज कौशिक की टीम जांच कर दो महीने में सौंपेगी रिपोर्ट
झारखंड सरकार के कृमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में सात आईपीएस की टीम मामले की जांच कर रही है। ये समिति अगले दो महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
ADG की टीम में 7 IPS, 12 DSP सहित 50 पुलिस अधिकारी शामिल
मिली जानकारी के मुताबिक, एक साथ 45 परीक्षाओं की जांच कर रही है। जो टीम जांच कर रही है, उसका नेतृत्व एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक कर रहे हैं। उनकी टीम में सात आईपीएस अधिकारी, 12 डीएसपी समेत करीब 50 पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया हैं। बता दें, जेएसएससी अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि एक ही प्रमाण पत्र के लिए दो नियम लागू कर रखे थे।
1. बड़ी कार्रवाई: हेमंत सोरेन सरकार ने 2014 से अब तक की 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने की अधिसूचना जारी की है। इनमें JPSC, JSSC और आउटसोर्स एजेंसी TSR Data Processing Private Limited (TDPL) के माध्यम से हुई परीक्षाएं शामिल हैं।
2. SIT गठित: ADG CID मनोज कौशिक के नेतृत्व में 7 IPS, 12 DSP समेत 50 पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम बनाई गई है। टीम प्रश्नपत्र लीक, प्रमाणपत्र, OMR शीट, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की जांच करेगी और 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी।
3. सुधार समिति: JPSC-JSSC की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए IAS अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में अलग समिति गठित, जो 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सिफारिशें देगी।
4. रद्द परीक्षाओं में शामिल प्रमुख भर्तियां: असिस्टेंट प्रोफेसर (इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक/मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट), ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर/सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), सहायक वन संरक्षक, CDPO, झारखंड संयुक्त सिविल सेवा 2023 व 2025, 5वीं संयुक्त सिविल सेवा 2013, JET 2024, कृषि/मृदा संरक्षण अधिकारी, डेंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट आदि।
वहीं सरकार ने आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में जेपीएससी-जेएसएससी में सुधार के लिए एक समिति बनाई है। यह समिति दो महीने में जेपीएससी-जेएसएससी में सुधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर हेमंत सरकार को सौंपेगी।
अब समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार निर्णय लेगी कि इस मामले में अगली कार्रवाई के लिए क्या निर्णय लेना है?
