जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले में नगर निकायों की लंबित योजनाओं और शहरी सुविधाओं को लेकर सोमवार को जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पथ निर्माण, शहरी परिवहन, स्ट्रीट लाइट, ठोस कचरा प्रबंधन, नाली-सफाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, पशु प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
लंबित टेंडर पर उपायुक्त ने दिखाई सख्ती
बैठक में बताया गया कि पथ परिवहन से संबंधित कई योजनाओं में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक एकरारनामा नहीं किया गया है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार एकरारनामा रद्द कर नए सिरे से टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाए।
उपायुक्त ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लंबित योजनाओं को पूरा कराने तथा कार्यों की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया।
ठोस कचरा प्रबंधन में स्थायी व्यवस्था पर जोर
ठोस कचरा प्रबंधन की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कचरा निस्तारण के लिए केवल अस्थायी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। कचरे के संग्रहण से लेकर उसके परिवहन, प्रसंस्करण और अंतिम निस्तारण तक पूरी व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को स्थायी समाधान की दिशा में कार्य करने और कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
नालियों की सफाई के लिए बनेगा नियमित रोस्टर
नगर निकाय क्षेत्रों में नाली जाम और जलजमाव की समस्या की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जलजमाव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर नियमित सफाई कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि नालियों की सफाई केवल शिकायत मिलने के बाद नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नियमित रोस्टर तैयार कर सफाई सुनिश्चित की जाए। शिकायतों के त्वरित निष्पादन और सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए नगर निकाय स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने का निर्देश भी दिया गया।
अंधेरे और संवेदनशील स्थानों पर बढ़ेगी रोशनी
शहर के अंधेरे और संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर वहां पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्देश दिया गया। बैठक में स्ट्रीट लाइट से संबंधित टेंडर की प्रगति की जानकारी भी उपायुक्त को दी गई।
उपायुक्त ने थाना स्तर से संवेदनशील स्थलों की सूची प्राप्त करने और नगर निकायों के माध्यम से ऐसे स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
PMAY लाभुकों को बैंक ऋण में नहीं होगी देरी
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लाभुकों को बैंक ऋण प्राप्त करने में आ रही समस्याओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र लाभुकों के ऋण संबंधी मामलों का शीघ्र निष्पादन कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि बैंक ऋण की प्रक्रिया के कारण आवास निर्माण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। पात्र लाभुकों को समय पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
आवारा पशुओं के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर और डॉग शेल्टर
शहरी क्षेत्रों में आवारा और पालतू पशुओं के प्रबंधन को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई। उपायुक्त ने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा डॉग शेल्टर के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि और आधारभूत संरचना की संभावनाओं का आकलन कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।
चाकुलिया बायो डाइवरसिटी पार्क की सड़क पर कार्रवाई
चाकुलिया में प्रस्तावित बायो डाइवरसिटी पार्क के संपर्क पथ से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया।
फील्ड निरीक्षण और योजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष जोर
उपायुक्त ने नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करने और लंबित योजनाओं की स्थलवार समीक्षा करने को कहा।
उन्होंने निर्माण और विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने तथा योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा कराने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, जेएनएसी के नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम के अपर नगर आयुक्त, जेएनएसी के उप नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, विशेष पदाधिकारी, सिटी मैनेजर समेत संबंधित विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
