July 28, 2026
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जमशेदपुर

मानगो निगम विवाद: सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सरयू राय ने उठाए कमीशनखोरी पर सवाल

मानगो निगम विवाद: सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सरयू राय ने उठाए कमीशनखोरी पर सवाल

पीड़ित ठेकेदार की आत्मदाह की धमकी के बावजूद तमाशबीन है मानगो नगर निगम

जमशेदपुर: मानगो नगर निगम में ठेकेदारों के भुगतान को लेकर कथित कमीशनखोरी के आरोपों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। आज सुबह 10 बजे से होने वाले धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम से पहले सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट सुर्खियों में है।

इस बीच जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने आरोप लगाया कि निगम में ठेकेदारों के बिलों के भुगतान के बदले कमीशन मांगा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि मेयर और उनके करीबी वार्ड पार्षद अपने नजदीकी रिश्तेदारों तक को नहीं बख्श रहे हैं, तो आम ठेकेदारों की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

उन्होंने नगर विकास मंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

सरयू राय ने कहा है कि कन्हाई कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर अपनी पीड़ा जाहिर की है। पोस्ट के अनुसार, लाल घेरे में दिखाई दे रहा युवक उनका भांजा है, जो एक वार्ड पार्षद है।

कन्हाई कुमार सिंह का दावा है कि उन्हें अपने वार्ड में नाली निर्माण का कार्य मिला था, जिसे उन्होंने फरवरी में ही संबंधित जूनियर इंजीनियर (जेई) के निर्देशानुसार पूरा कर दिया था। इसके बावजूद आज तक उन्हें कार्य का भुगतान नहीं मिला।

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि उनका बिल पूरी प्रक्रिया से गुजर चुका है। कार्यपालक अभियंता के हस्ताक्षर, गुणवत्ता प्रमाणन और ऑडिट की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन भुगतान अब तक लंबित है।

उनका आरोप है कि भुगतान के लिए वार्ड पार्षद द्वारा 2 प्रतिशत कमीशन और मेयर के स्तर पर भी अलग से राशि की मांग की जा रही है।

पोस्ट में कन्हाई कुमार सिंह ने भावुक अपील करते हुए लिखा है कि मेयर और संबंधित पार्षद एक बार उनके घर आकर उनकी आर्थिक स्थिति देखें।

उन्होंने कहा कि यदि उन्हें शीघ्र भुगतान नहीं मिला तो वह नगर निगम कार्यालय के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। उन्होंने इस संभावित घटना के लिए संबंधित पार्षद और मेयर को जिम्मेदार ठहराया है।

विधायक सरयू राय ने कहा कि सोशल मीडिया पर सामने आए इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

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